लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पशुपालन योजनेसाठी ऑगस्ट महिन्यात अर्ज मागविले होते. त्यानुसार लाभार्थी निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून जिल्ह्यात 127 जणांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदही करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात दुग्धोत्पादन वाढवत कुक्कटपालन व्यवसायातही भर टाकण्यासाठी जिल्हा पशु संवर्धन विभागामार्फत नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी इच्छुक शेतकरी व पशुपालकांकडून 8 ऑगस्टर्पयत अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार लाभाथ्र्याची प्राथमिक निवड करण्यात आली होती. निवड झालेल्या लाभाथ्र्याना 24 ऑगस्टर्पयत आवश्यक ती कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. या कागदपत्रांची पशुसंवर्धन आयुकंमार्फत पळताडणी करण्यात आली असून ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. अंतिम लाभार्थी निवडीनुसार जिल्ह्यातील 127 लाभाथ्र्याना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यात शेळी व मेंडी पालन योजनेत शेळ्या व मेंडय़ांच्या जातीनुसार 10 शेळ्या, एक बोकड किंवा मेंडय़ा, एक मेंडा यासाठी 45 हजार तर शेळ्या-मेंडय़ांच्या दुस:या जातीसाठी प्रती लाभार्थी 67 हजार अशी आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे. असे या तिन्ही योजनांसाठी नंदुरबार जिल्हा पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत एक कोटी 66 लाख 44 हजाराचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गाय किंवा म्हशी योजनेतील दोन जनावरांसाठी प्रती लाभार्थी 85 हजार तर चार जनावरांसाठी एक लाख 70 हजार अशी तरतुद करण्यात आली आहे. कुक्कटपालन योजनेसाठी प्रती लाभार्थी दोन लाख 25 हजार अशी तरतुद आहे. त्यातून अनुसूचित जमातीला 75 टक्के, अनुसूचित जातीला 25 टक्के तर सर्वसाधारण गटाला 50 टक्के असे अनुदान दिले जाणार आहेत. लाथ्र्याची निवड करताना ज्या अर्जदाराने संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतले असेल त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.या योजनेंतर्गत लाभाथ्र्याना प्रथम पशुधनाची खरेदी करावी लागणार असून त्यानुसार अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यांना अनुदान देण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे जिल्ह्यात निश्चितच दुग्धोत्पादनात वाढ होणार आहे. त्याशिवाय कुक्कट पालन योजनेच्या माध्यमातून देखील नवीन व्यवसायीकांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणार असून युवकांसाठी नव पर्वणीही ठरणार आहे.
पशुसंवर्धन विभाभामार्फत यंदा राबविण्यात येणा:या या योजनेत अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना सर्वाधिक 69 लाभाथ्र्याना लाभ देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ सर्वसाधारण गटासाठी 47 तर अनुसूचित जातीच्या बांधवांसाठी सात अशा एकुण 127 जणांना लक्षांकानुसार लाभ देण्यात येणार आहे.