वीज जोडणीअभावी शेती सिंचनापासून वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधीत झालेल्या तालुक्यातील विस्थापीत १५० विस्थापित शेतकऱ्यांनी येथील वीज वितरण कंपनीकडे गेल्या दीड-दोन वर्षापासून डिमांडची मागणी केली आहे. मात्र अजूनही त्यांना डिमांड उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना वीज जोडणीअभावी सिंचनाच्या सुविधेपासून वंचित रहावे लागत आहे. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने दखल घेऊन तातडीने डिमांड मिळवून द्यावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील कुटुंबांचे तळोदा व शहादा तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यांना सिंचनाच्या सुविधेसह नियमानुसार जमिनीही दिल्या आहेत. तथापि, अजूनही तळोदा तालुक्यातील तºहावद, रेवानगर, रोझवा, गोपाळपूर पुनर्वसन वसाहतीतील शेतकºयांना कृषीपंपासाठी लागणारी महावितरणची वीज जोडणी उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे या शेतकºयांना आजही कोरडवाहूच शेती करावी लागत असल्याचे हे शेतकरी सांगतात. वास्तविक यातील बहुसंख्य शेतकºयांनी महावितरणकडे डिमांड नोटसाठी लागणारे कागदपत्रे व रक्कमही भरली आहे. ही रक्कम भरुन साधारण दीड ते दोन वर्षे लोटली आहेत. असे असताना त्यांना आजतागायत संबंधित यंत्रणेने वीज जोडणी दिलेली नाही. त्यासाठी ते सातत्याने वीज वितरण कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. यात शेतकºयांचा वेळ व पैसाही वाया जात आहे. तरीही पदरी निराशाच पडत असल्याची व्यथा विस्थापितांनी बोलून दाखवली आहे. या शेतकºयांच्या सिंचन व्यवस्थेसाठी लागणारा निधी जिल्हा विकास यंत्रणा अर्थात डीपीडीसीने निधीही मंजूर केला आहे. त्याचबरोबर टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण करून ठेकेदारास कामाचा ठेकाही देण्यात आला आहे. परंतु महावितरणच्या वरिष्ठ प्रशासनाची काम सुरू करण्यास लागणारी परवानगी मिळत नसल्याने काम रखडल्याचे म्हटले जात आहे. वीज जोडणीअभावी तºहावद पुनर्वसन वसाहतीतील काही शेतकºयांचे बोअर केलेले निरुपयोगी ठरत असल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. या शेतकºयांना शासनाकडून सोलर पंपाची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी रोझवा पुनर्वसन परिसरातील शेतकºयांचे बोअर साधारण ३०० ते ३५० फूट खोल आहेत. त्यामुळे एवढ्या खोलवरुन पाणी उपसा सोलरपंप करू शकणार नाही. या शेतकºयांनी सोलर पंपास विरोध केला असून महावितरणचेच कनेक्शन देण्याची मागणी केली आहे.४शेतकºयांनी शहादा उपविभागातील अधिकाºयांबरोबरच तळोदा येथील अधिकाºयांना वीज कनेक्शन देण्यासाठी साकडे घातले आहे. तथापि, त्यांनी नेहमीप्रमाणे वायदाच दिल्याचे बाधीत शेतकºयांनी सांगितले. वास्तविक सिंचन सुविधेसह जमीन देण्याचा कायद्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना अधिकार आहे. प्रशासनाचीही जबाबदारी आहे. मात्र त्यांनीच दुर्लक्ष केल्याचा आरोप बाधीतांनी केला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील अधिकाºयांचे फावले आहे. डिमांड नोटबाबत जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांना सक्त ताकीद द्यावी अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.