शेती सुधारणा कायदा शेतकरी हिताचाच

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार :  शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. कॅांग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या सरकारने ते केले. असे असतांना आता केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोधासाठी विरोध म्हणून विरोधकांनी शेतकरी हिताचा निर्णयाआड येऊ नये असे प्रतिपादन खासदार डॅा.हिना गावीत यांनी पत्रकार परिषदेत केले.यासंदर्भात सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार डॅा.गावीत यांनी सांगितले, शेतकरी सुधारणा कायदा हा ऐतिहासीक आहेत. त्याचे सकारात्मक दूरगामी परिणाम होणार आहेत. कॅांग्रेस, राष्ट्रवादीनेही त्यांच्या सरकारच्या काळात या सुधारणा आणल्या होत्या. कॅांग्रेसच्या २०१९ च्या घोषणापत्रात या सुधारणांचा उल्लेख आहे. खासदार शरद पवार यांनी २०१०-११ मध्ये सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर देणारे पत्र पाठविले होते. इतर विरोधी पक्षांनी देखील या कायद्याचे समर्थनच केले होते. परंतु आता पंतप्रधान मोदी यांना विरोधाला विरोध म्हणून सर्व विरोधी पक्ष विरोध करीत आहेत. या कायद्याचे सकारात्मक आणि चांगले उदाहरण आपल्याच भागात अर्थात नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघातच पुढे आले आहे. भटाणे, ता.शिरपूर येथील शेतकरी जितेंद्र भोई यांना न्याय मिळाला आहे. पंतप्रधानांनी मन की बात मध्ये त्याचा उल्लेख देखील केला आहे. खासदार शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रात देखील या प्रश्नाचा सविस्तर उहापोह करण्यात आलेला आहे.  शेतकरी कायद्यामुळे अनेक बाबींना आळा बसणार आहे. त्याबाबत शेतकरी देखील आग्रही आहेत. असे असतांना त्यांची दिशाभूल विरोधकांकडून केली जात असल्याचेही खासदार डॅा.हिना गावीत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.