सानुग्रह अनुदानाचे ७६ प्रस्ताव प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जिल्ह्यातील ७६ जोडप्यांना सानुग्रह अनुदानाची प्रकरणे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने मंजूर केली असली तरी अनुदानाअभावी गेल्या दोन वर्षापासून तशीच रखडली असून, पैशांसाठी हे जोडपे संबंधितांकडे थेटे घालत आहे. याप्रकरणी दखल घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने रक्कम उपलब्ध करून देण्याची मागणी दाम्पत्यांनी केली आहे.
समाजात जास्तीत जास्त अंतर जातीय विवाह व्हावे यासाठी केंद्र व राज्य शासन अशा जोडप्यांच्या संसारासाठी सानुग्रह अनुदान देत असते. प्रत्येक जोडप्यांना साधारण ५० हजार रूपये आर्थिक मदत दिली जाते. यात केंद्र शासनाच्या ५० टक्के व राज्य शासनाचीही तेवढीच म्हणजे निम्मी रक्कमेचा हिस्सा असतो. ही योजना नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत राबविली जात असते. समाजातील ओबीसी, एस.सी, एस.टी या प्रवर्गासाठी ही योजना राबविली जात आहे. या तिन्ही प्रवर्गातील उपवर मुले-मुली आंतरजातीय विवाह करतात तेव्हा त्यांच्या संसाराला आर्थिक मदत दिली जाते.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे सन २०१८-१९ व २०२० या दोन वर्षात जिल्ह्यातील साधारण ७६ जोडप्यांनी आपल्या कागद पत्रांची संपूर्ण पूर्तता करून दाखल केली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण प्रशासनानेदेखील प्रकरणांची पडताळणी करून मंजूर केली आहेत. तथापि निधीअभावीही प्रकरणे तशीच प्रलंबित पडली आहेत. दोन वर्षे होऊनही अजून पावेतो रक्कम हातात न आल्यामुळे हे जोडपे संबंधीतांकडे सारखे हेलपाटे मारत आहेत. यात त्यांचा वेळ व पैसा वाया जात असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली आहे.
वास्तविक समाजात अधिका-अधिक प्रमाणात असे विवाह होण्यासाठी सानुग्रह अनुदानाच्या माध्यमातून शासनाचा प्रयत्न होत असताना शासनाचीच वरिष्ठ यंत्रणा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत उदासीन धोरण घेत असल्याचा आरोप आहे. निधी बाबत जिल्हा परिषदेच्या संबंधीत अधिकाºयांना विचारले असता यासाठी शासनाचे वेगवेगळे अनुदान येत असते. आम्ही दोन्ही म्हणजे केंद्र व राज्याकडे अनुदानाची मागणी केली आहे.
दरवर्षी आलेल्या प्रस्तावाची मागणी वेगवेगळी करीत असतो. साधारण ४० लाख रूपयांची मागणी सुद्धा केली आहे. तथापि केंद्र शासनाचे २० लाख रूपयांचे अनुदान नुकतेच प्राप्त झाले आहे. परंतु राज्य शासनाचे अनुदान येणे बाकी आहे. त्यासाठी संबंधीत यंत्रणेकडे सातत्याने पाठपुरावा ही करीत आहोत. मात्र अजूनही आलेले नाही. परिणामी लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करता येत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. समाज कल्याण विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने तरी याजोडप्यांवरील आर्थिक संकट लक्षात घेऊन तत्काळ रखडलेले अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आहे.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून ही समाजातील आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांसाठी अडीच लाख रूपयांचे अनुदान दिले जात असते. संचालक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जाते. या अनुदानासाठी जिल्ह्यातून चार जोडप्यांची प्रकरणे समाज कल्याण विभागाकडून केंद्राकडे पाठविण्यात आली आहे. ५० टक्के रक्कम जोडप्यांच्या खात्यावर व उर्वरित ५० टक्के रक्कम पाच वर्षानंतर म्हणजे असे इतर ५०० विवाह संख्या झाल्यानंतर देण्यात येते, असे असले तरी पहिल्या टप्प्यातील ५० टक्के रक्कमही अजून पावेतो देण्यात आली नसल्याचे एका जोडप्याने सांगितले. वास्तविक विवाह झाल्याबरोबर कागद पत्रांची पडताळणी करून त्या लाभार्र्थींना रक्कम देण्याचा शासनाचा नियम आहे. परंतु वर्ष-दोन वर्ष होऊनही रक्कम हातात पडत नसल्याने यंत्रणेच्या दिरंगाईच्या धोरणाबाबत लाभार्र्थींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.