लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : संजय गांधी समितीची बैठक मंगळवारी प्रशासकीय इमारतीत घेण्यात आली. समितीकडे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ व संजय गांधी निराधार योजनेचे साधारण सव्वा चारशे प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी 385 प्रकरणे विविध कागद पत्रांच्या पूर्ततेअभावी नामंजूर करण्यात आली आहेत. वेगवेगळ्या त्रुटींमुळे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात प्रकरणे नामंजूर झाल्याने प्रशासनाने कागद पत्रांसाठी कर्मचा:यांना सक्त ताकीद देण्याची आवश्यकता आहे.तळोदा तालुकास्तरीय संजय गांधी समितीची बैठक मंगळवारी येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी आमदार उदेसिंग पाडवी होते. या वेळी समितीचे सचिव तहसीलदार पंकज लोखंडे, नायब तहसीलदार एस.पी. गवते, सदस्य नितीन पाडवी, अनुप उदासी, रशिलाबाई देसाई, यशवंत पाडवी उपस्थित होते. या समितीकडे तालुक्यातील ग्रामीण भागातील लाभार्थ्ीकडून साधारण सव्वाचारशे प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ योजनेसाठी 268 प्रकरणे तर संजय गांधी निराधार योजनेकरीता 146 प्रकरणांचा समावेश होता. समितीच्या सदस्यांनी या सर्व दाखल प्रकरणांची सखोल पडताळणी केल्यानंतर केवळ 39 प्रकरणे मंजूर केली आहेत. 45 प्रकरणे नामंजूर तर तब्बल 330 प्रकरणांमध्ये विविध कागद पत्रांची पूर्तता व त्रुटीमुळे नाकारण्यात आली आहेत. नाकारण्यात आलेल्या म्हणजे त्रुटी आढळून आलेल्या प्रकरणांबाबत समितीने कागदपत्रांची पूर्तता आपल्या कर्मचा:यांमार्फत करून घेण्याची सूचना समितीने प्रशासनास दिली आहे, असे असले तरी मोठय़ा प्रमाणात दाखल झालेल्या प्रस्तावांमध्ये कागद पत्रांची त्रुटी आढळून आल्यामुळे ती नामंजूर करण्यात आली आहेत. साहजिकच प्रशासनाने याप्रकरणी गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये लाभार्थी कागद पत्रांची पूर्तता करून दाखल करीत असतात. तेव्हाच संबंधीतांनी पडताळणी केली तर अपूर्ण कागद पत्रांची पूर्तता करणे लाभार्थीस शक्य होईल. मात्र समितीत प्रकरणे दाखल होऊन त्रुटीमुळे पुन्हा नामंजूर केले जाते. त्यानंतर पुन्हा महसूल कर्मचा:यांमार्फत लाभार्थीस त्रुटीची पूर्तता करावी लागत असते. आधीच लाभार्थीस रेशन कार्ड, वयाचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड अशी डझनभर कागदपत्रांची जुळवणी करतांना अक्षरश: नाकेनऊ येत असते. शेवटी त्याची जुळवणी केल्यानंतर प्रस्ताव दाखल करतात. शिवाय दाखल करतांनादेखील सुविधा केंद्रातून पावतीसाठी पदरमोड करावी लागते. एवढे करूनही जेव्हा त्रुटीच्या अभावामुळे प्रकरण नामंजूर होते तेव्हा लाभाथ्र्यास निराश व्हावे लागत असल्याची व्यथा लाभार्थ्ीनी या वेळी बोलून दाखविली.संजय गांधी योजनेच्या नवीन प्रशासनाने प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी आता लाभार्थ्ीनी या विभागाकडे कागद पत्रांची पूर्तता करून घेण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्ीनीदेखील त्यांच्याकडून आपली कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे जेणे करून लाभाथ्र्याची दमछाक होणार नाही.
संजय गांधी समितीकडे 425 प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. त्यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ व संजय गांधी निराधार या दोन्ही योजना मिळून 39 प्रकरणे पडताळणी अंती मंजूर करण्यात आली आहे. 45 प्रकरणे नामंजूर झाली असून, 330 प्रकरणांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्याची तलाठींमार्फत लाभाथ्र्याकडून पूर्तता करण्यात येईल.