राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचन योजना सुरू केली आहे. या योजनेत पीक वर्गवारीनुसार शेतकऱ्यांना ३० हजारांपासून ते ७० हजारांपर्यंत शासनाचे अनुदान देण्यात येते. शासनाच्या कृषी विभागाच्या ऑनलाइन प्रणालीवर शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. त्यानुसार शेतकरी आपली नोंदणी सुरुवातीस या वेबसाईटवर करतात. तळोदा तालुक्यातील ३६० शेतकऱ्यांच्या नोंदणीस शासनाने मान्यता दिली असून या शेतकऱ्यांनी आता लेखी प्रस्ताव आपल्या अनुदानासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करून येथील कृषी कार्यालयाकडे जमा करावेत कारण कागदपत्रांची संबंधितांकडून पडताळणी केल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयात पाठविण्यात येतील. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करावे, असे आवाहन कृषी कार्यालयाने केले आहे.
अनुदानासाठी शासनाने वेबसाईट सुरू केली असली तरी एकाच प्रणालीवर कृषी विभागाच्या डझनभर योजना सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे गोंधळ उडत असल्याचे शेतकरी सांगतात. कधी साईट ओपन होत नाही तर कधी नेट कनेक्टीव्हीटीची समस्या निर्माण होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संगणक केंद्रांवर अथवा सुविधा केंद्रांवर हेलपाटे मारावे लागतात. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना नेटच्या समस्येमुळे तळोदा येथेच यावे लागते. अशावेळी काम झाले नाही तर निराश होऊन परतावे लागते. यात त्यांचा वेळ व पैसा वाया जात असल्याची व्यथा शेतकरी मांडतात. त्यामुळे शासनाने याबाबत ठोस मार्ग काढावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
गेल्यावर्षीच्या अनुदानापासून शेतकरी वंचित
गेल्यावर्षी तळोदा तालुक्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन योजनेचे अनुदान प्राप्त झाले नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यांनी आपल्या एजंटामार्फत प्रस्ताव दाखल केल्याचे शेतकरी सांगतात. जवळपास २०० ते २५० शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त झाले नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कृषी कार्यालयाने याबाबत चौकशी करणे अपेक्षित आहे. कृषी कार्यालयाच्या अनुदानापासून एकही शेतकरी वंचित राहिला नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्याबाबत खात्री करावी. कारण शेतकऱ्यांनी ज्या डिलरकडून ठिबकचे साहित्य घेतो त्याच्यामार्फत कृषी विभागाकडे प्रस्ताव दखल करत असतो. साहजिकच या दोघांमधील समन्वयाअभावी नाहक शेतकरी भरडला जात आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना बोलावून चौकशी करावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
चढ्या दराने युरियाची विक्री
तळोदा शहरात सध्या मुख्यतः युरिया शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने त्याची चढ्या दराने विक्री करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. २६० रुपयांना मिळणारी युरियाची थैली ३०० रुपयांना विक्री केली जात आहे. सध्या शेतकऱ्यांची केळी, पपई, ऊस या पिकांना खताची मात्रा देण्याची लगबग सुरू आहे. नेमकी युरियाचीच टंचाई भासत असल्याने ही संधी साधून व्यावसायिक आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत. कृषी विभागाने याप्रकरणी दखल घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
गेल्यावर्षीचे ठिबक सिंचन योजनेचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. एकही प्रस्ताव शिल्लक नाही. तरीही ज्या शेतकऱ्यांची तक्रार आहे त्यांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन खात्री करावी.
-अमोल बोरसे, कृषी सहायक, कृषी कार्यालय, तळोदा
गेल्यावर्षी शासनाच्या ठिबक सिंचन योजनेसाठी डीलरमार्फत प्रस्ताव दखल केला होता. त्यामुळे अजूनही अनुदानापासून उपेक्षित आहे. याबाबत चौकशी होऊन तातडीने अनुदान मिळावे.
-अरविंद मगरे, शेतकरी, तळोदा