एक पाऊल विद्यार्थ्यांसाठी उपक्रम राबविणार

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशाचा मान ठेवत सर्व शिक्षण संस्थानी शिक्षण शुल्कात सरसकट कपात करावी, ज्या सुविधा वापरल्या नाहीत, त्याचे शुल्क आकारू नये, अन्यथा अशा संस्थांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे. शिक्षण शुल्क समितीने राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांच्या शुल्क निश्चितीची पुन्हा प्रक्रिया करून नवीन शुल्क निश्चित करावे. तोपर्यंत कोणत्याही पालकांकडून शिक्षण संस्थांना शुल्क आकारण्याचा हक्क नाही, असे आदेश काढावेत, केंद्र सरकारने व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँकांना शून्य टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज योजना लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत, नर्सरी ते १० वीचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थानी शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच घ्यावे लागतील, ही सक्ती करू नये, तसेच बोर्डाने जी पुस्तके निर्देशित केली आहेत, तीच पुस्तके शिकवताना वापरावीत, दुसऱ्या कोणत्याही प्रकाशनाची महाग पुस्तके पालकांना घेण्यास भाग पाडू नये, याविषयी एक पाऊल विद्यार्थ्यांसाठी या उपक्रमात धोरण राबविण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष कन्हैया कदम यांनी सांगितले.