नांदेड : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात रबी हंगाम २०१९-२० मध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ ९३२ शेतकऱ्यांनी विमा भरला आहे़ त्यामुळे पीक विमा भरण्यासाठी आता ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे़ अधिक माहितीसाठी बँकेशी किंवा जवळच्या तालुका कृषी आधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
या योजनेतंर्गत वास्तवदर्शी विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून, रबी हंगामातील पिकासाठी १़५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. या योजनेतंर्गत जोखीमस्तर सर्व्हे पिकासाठी ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतचा कालावधी नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे पिकाच्या उत्पादनात येणारी घट, काढणीपश्चात नुकसान आदी जोखीम यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील गहू (बा), ज्वारी (जि), हरभरा या पिकासाठी ही योजना लागू आहे.
या योजनेंतर्गत विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता पुढीलप्रमाणे राहील. पीक- गहू बा.- विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी ३५ हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता ५२५ रुपये, विमा लागू असलेले तालुके नांदेड (सर्व महसूल मंडळ). तालुकास्तरीय कंधार, लोहा, हदगाव, हिमायतनगर, किनवट, अर्धापूर, मुदखेड, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, भोकर. ज्वारी- विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी २६ हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता ३९० रुपये, विमा लागू असलेले तालुके बिलोली, धर्माबाद, मुखेड (सर्व महसूल मंडळ), अधिसूचना तालुकास्तरीय- देगलूर, नायगाव, नांदेड, किनवट, हदगाव. हरभरा- विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी २४ हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता ३६० रुपये, विमा लागू असलेले तालुके नांदेड, अर्धापूर, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, देगलूर, मुखेड, किनवट (सर्व महसूल मंडळ). अधिसूचना तालुकास्तरीय नायगाव, हिमायतनगर, मुदखेड या तालुक्यांना विमा लागू असेल. ही योजना रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, आजपर्यंत सेतू सुविधा केंद्रामार्फत केवळ ९३२ शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे़ तर बँकेकडे मात्र एकही शेतकरी फिरकला नाही़ आता पीक विमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत मिळाली आहे़ दरम्यान, मागील वर्षी पीक विमा न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ आली होती़ यंदा तसा प्रकार घडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे़