मुदतीत माहिती दिली नाही, आयोगाने ठोठावला ५ हजारांचा दंड

उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, नांदेड येथील कार्यालयात माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ६(१) अन्वये या कार्यालयातील संबंधिताकडे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते रामनारायण बंग यांनी ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माहिती मागितली होती; पण विहित मुदतीत माहिती उपलब्ध करून न दिल्यामुळे बंग यांनी माहिती अधिकार अधिनियमाचे कलम १९ (१) प्रमाणे १५ नाेव्हेंबर २०१६ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे प्रथम अपील दाखल केले होते. अपिलीय अधिकाऱ्यांनी जन माहिती अधिकाऱ्यास माहिती देण्याचे आदेश देऊनही माहिती उपलब्ध करून न दिल्यामुळे व्यथित होऊन माहिती अधिकार अधिमियम २००५ चे १९ (३) प्रमाणे २१ जानेवारी २०१७ रोजी राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे बंग यांनी दुसरे अपील दाखल केले. यावर खंडपीठामधे सुनावणी होऊन खंडपीठाने विहित मुदतीत माहिती देण्याचे व माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ७ (१)चा भंग झाल्याने, शास्ती का लावण्यात येऊ नये, याबाबतचा खुलासा ३० दिवसांच्या आत आयोगाकडे सादर करण्याचा आदेश आयोगाने पारित केला. आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार जन माहिती अधिकाऱ्यांनी आयोगाने दिलेल्या कालावधीत खुलासा सादर न केल्याने, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याकरिता वाजवी संधी देण्यात येऊनही त्यांनी आयोगाकडे खुलासा सादर केला नाही. जन माहिती अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी आयोगाकडील निर्णय व निर्देशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्याकडे बघण्याचा जनमाहिती अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन पुरता नकारात्मक असल्याचा गंभीर ठपका आयोगाने ठेवला आहे. राज्य माहिती आयोगाने संबंधित जन माहिती अधिकारी व मुख्यालय सहायक, कार्यालय उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, नांदेड यांना ५ हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.