नांदेड : दिल्ली देशाची राजधानी आहे. तिथे लोकसभा आणि राज्यसभेचे अधिवेशन सुरू आहे. या काळात विरोधी पक्षालाही बैठक लावण्याचा अधिकार आहे. त्याच पद्धतीने वेगवेगळ्या राज्यांतील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना त्यांच्या विभागातील किंवा राज्यातील कामांसाठी केंद्रातील मंत्र्यांना भेटावे लागते. अशा कामांसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर इतर नेतेही जातात. सगळी कामे फोनवर होत नाहीत. त्यासाठी प्रत्यक्ष चर्चा करावी लागते. त्यासाठी दिल्ली दौरे करावे लागतात, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्याबाबत ते बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बुधवारी नांदेडात आले होते. यावेळी ते म्हणाले, न्यायाधीशपदी स्वाती साठे यांच्या नियुक्तीवर न्याय व्यवस्था आपले काम करीत असते. काय निर्णय घ्यायचा, यामध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. बेस्ट व्यवस्थापकपदी दोन नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. हा निर्णय राज्याचा प्रमुख घेत असतो. एकनाथराव ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी तेदेखील निर्णय घेत होते. आता देवेंद्र फडणवीस आहेत. महत्त्वाच्या पोस्टिंगचे डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे असते. पण महायुतीत घटक पक्ष असल्याने मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतात. परंतु तरीही मी जेईडींना विचारेल, असे काही घडले आहे काय? पण हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच असतो. कबुतर खाना आणि माधुरी हत्तीबाबत मुख्यमंत्र्यांची कालच बैठक झाली आहे. राज्य सरकार दोन्हीबाबत सकारात्मक आहे. राज्यात निधी नसल्यामुळे कोणतीही कामे थांबली नाहीत. आजच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मोठी रक्कम देण्यात आली आहे. ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. टप्प्याटप्प्याने निधी जात असतो, असेही पवार म्हणाले.
दारूच्या परवान्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाहीदारूच्या दरवाढीबद्दल निर्णय झाला आहे. परंतु दारूच्या परवान्याबाबत विनाकारण चर्चा केली जात असल्याबद्दल पवारांनी नाराजी व्यक्त केली.