मुंबईतील दहशतवादी हल्लाप्रकरणी अन्सारीला हायकोर्टाचा दिलासा नाही; पोलिस क्लिअरन्सची मागणी फेटाळली

आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी कथित संबंधांच्या आरोपांमुळे त्याला हे प्रमाणपत्र देणे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी कळवले होते. 

मुंबई - २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरणात निर्दोष सुटका करण्यात आलेल्या फहिम अन्सारी याने उपजीविकेसाठी ऑटो रिक्षा चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पोलिस क्लिअरन्स प्रमाणपत्राची मागणी करत मुंबई  उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र अन्सारीने दाखल केलेली याचिका बुधवारी न्यायालयाने फेटाळली आहे.

न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणजीतसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर अन्सारीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान  याचिका फेटाळताना संबंधित प्राधिकरणाने प्रमाणपत्र नाकारण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. अन्सारीने जानेवारी २०२५ मध्ये ही याचिका दाखलकेली होती. ऑटो रिक्षा चालवण्यासाठी आरटीओ बॅज आणि परवान्यासाठी आवश्यक असलेले एनओसी  देण्यास नकार दिल्यानंतर त्याने न्यायालयात धाव घेतली होती.आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी कथित संबंधांच्या आरोपांमुळे त्याला हे प्रमाणपत्र देणे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी कळवले होते. 

गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने न्यायालयात या याचिकेला विरोध करताना अन्सारी अजूनही निगराणीखाली असल्याचे सांगितले आणि प्रमाणपत्र नाकारण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले तर याचिकेत अन्सारीने हा निर्णय ‘मनमानी, बेकायदेशीर आणि भेदभावपूर्ण’ असल्याचा दावा करत आपल्या उपजीविकेच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले होते.

नेमके प्रकरण काय?२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी दहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज आणि ओबेरॉय हॉटेलसह महत्त्वाच्या ठिकाणांवर एकत्रित हल्ले केले होते. सुमारे ६० तास चाललेल्या या हल्ल्यांमध्ये  १६६ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक जखमी झाले होते.  नऊ दहशतवादी ठार झाले होते. मे २०१० मध्ये विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील एकमेव जिवंत पकडलेला दहशतवादी अजमल कसाब याला दोषी ठरवले, तर पुराव्याअभावी फहिम अन्सारी आणि सबाउद्दीन अहमद या दोन भारतीय आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ही मुक्तता कायम ठेवली. दरम्यान, अन्सारीला उत्तर प्रदेशातील दुसऱ्या प्रकरणात दोषी ठरवत १० वर्षांच्या  कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर त्याची सुटका झाली.

याचिकेत काय?याचिकेत अन्सारीने म्हटले होते की, २०१९ मध्ये तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्याने  एका प्रिंटिंग प्रेसमध्ये काम सुरू केले होते, मात्र कोविड काळात ती बंद पडली. त्यानंतर  मुंब्रा येथे त्याला नोकरी मिळाली, पण उत्पन्न कमी असल्याने त्याने ऑटो रिक्षा चालवण्याचा परवाना घेतला. त्यानंतर त्याने एनओसीसाठी अर्ज केला,  व्यावसायिक हेतूने ऑटो रिक्षा चालवण्यासाठी पोलिस क्लिअरन्स आवश्यक असते. प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवली असता, त्याच्या विरोधातील आरोपांमुळे प्रमाणपत्र नाकारल्याचे सांगण्यात आले.