४0 गावांतील नळयोजनांची कामे ठप्प

जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.

नागपूर : जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीने पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. आरोग्य समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान निधीअभावी ४0 गावांतील नळयोजनांची कामे ठप्प झाली आहेत.

जिल्ह्यात ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ३१६ उपकेंद्र आहेत. यातील अनेक केंद्र व उपकेंद्रात पाण्याचे स्रोत नाहीत. ज्या ठिकाणी पाणी समस्या आहे, अशा ठिकाणची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रथमच जिल्हा विकास नियोजन समितीच्या माध्यमातून बोअरवेल, विंधन विहिरी खोदण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत हिवतापाचे १७ हजार ८६१ नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी ९ रुग्णांचे नमुने दूषित आढळले असून त्यावर उपचार करण्यात आले. यावर्षी जानेवारी २0१४ ते एप्रिल २0१४ पर्यंत १ लाख १८ हजार ३३४ रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी ३३ रुग्णांचे नमुने दूषित आढळून आले. राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत १३ हजार ९४४ रुग्ण तपासण्यात आले. त्यात ३९ नागरिकांमध्ये हत्तीरोगाचे जंतू आढळून आले. जिल्ह्यात नेत्र शस्त्रक्रिया व उपचाराचे वार्षिक उद्दिष्ट ४१ हजार ७७0 असून एप्रिल अखेरपर्यंत २ हजार १६४ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. यामध्ये जागा, आयुर्वेदिक, उपजिल्हा रुग्णालय तसेच स्वयंसेवी संस्थेतर्फे संचालित रुग्णालयांचा समावेश असल्याचेही चिखले यांनी सांगितले. बैठकीला जयकुमार वर्मा, शुभांगी गायधने, संध्या गावंडे, शकुंतला वरकाडे आदी उपस्थित होते.

गेल्यावर्षी झालेली अतवृष्टी व पुरामुळे अनेक गावातील पाणीपुरवठा योजना कोलमडली. या नळयोजनांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने ७५.४७ लाख रुपये पाठवले. मात्र, हा निधी जिल्हा परिषदेला अद्याप न मिळाल्याने जिल्ह्यात ४0 गावातील नळयोजना दुरुस्ती सुरूच झालेली नसल्याची माहिती आहे. गेल्या वर्षी विदर्भात अतवृष्टी झाल्यामुळे शेतपिकांसह रस्ते, पूल, वाहून गेले. नळयोजनाही वाहून गेल्या. याशिवाय जिल्ह्यातील रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी निधीही उपलब्ध करून दिला. उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता या नळयोजना दुरुस्तीसाठी शासनाने ७५.४७ लाख रुपये मंजूर केले होते. हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला असून जिल्हाधिकार्‍यांनी अद्याप तो जिल्हा परिषदेला दिला नसल्याचीही माहिती आहे. जिल्हा परिषदेने नादुरुस्त नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठी खर्चाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला नसल्याने हा निधी तसाच पडून आहे.

२५ गावात पाणीचंटाई निर्माण झाल्याने त्या गावांना ३३ टँकरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)