मद्य विक्रेते कायदेशीर लढा देणार

राज्य, राष्ट्रीय आणि शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील दारूची दुकाने आणि बार हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडचे दिला आहे

संमेलनात व्यावसायिकांचा निर्णय : महामार्गावरील दारूची दुकाने हटविण्याचा आदेश नागपूर : राज्य, राष्ट्रीय आणि शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील दारूची दुकाने आणि बार हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडचे दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्रस्त व व्यथित झालेल्या देशी दारूच्या व्यावसायिकांचे गुरुवारी मानकापूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये संमेलन पार पडले. यावेळी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा आणि शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील दारूची दुकाने व बार न हटविण्यासाठी सरकारला निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संमेलनात महाराष्ट्राच्या विविध भागातील २५०० पेक्षा जास्त देशी दारूचे विक्रेते सहभागी झाले होते. या वेळी मुंबईचे वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. वीणा थडानी, महाराष्ट्र राज्य देशी दारू विक्रेता महामंडळाचे अध्यक्ष एल. चव्हाण, नागपूर जिल्हा चिल्लर देशी दारू विक्रेता संघटनेचे रामकुमार मोटघरे, सुमेर एम. जयस्वाल, साहील जयस्वाल, अरविंद जयस्वाल, अरुण जयस्वाल, सचिन जयस्वाल, राज जयस्वाल, राजू मोहबंशी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. अ‍ॅड. थडानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे विश्लेषण करताना त्यावर कायदेशीर तोडगा काढण्यावर मार्गदर्शन केले. तामिळनाडू आणि पंजाबच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना तो सर्व राज्यांसाठी लागू केला. या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास २.५ लाखांपेक्षा जास्त मद्य विक्रेत्यांवर आर्थिक संकट येणार आहे. महाराष्ट्रात १० हजारांपेक्षा जास्त देशी दारूची दुकाने आहेत. त्यांचे मालक आणि कर्मचारी बेरोजगार होतील. त्यामुळे सरकारचे ७० ते ७५ टक्के महसुलाचे नुकसान होणार आहे. संमेलनात महाराष्ट्रातील देशी दारू विक्रेता संघटना, वाईन मर्चंट असोसिएशन आणि वाईन बार व रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) या तिन्ही संघटनेच्या बॅनरखाली कायदेशीर लढाई आणि शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील दारूची दुकाने व बार व्यावसायिकाना सूट देण्याची मागणी करणारे निवेदन सरकारला लवकरच सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणी पुढील काही दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)