जल विद्युत प्रकल्पांना वाव

नागपूर : राज्यात लघु जल विद्युत प्रकल्पांच्या माध्यमातून अतिरिक्त वीजनिर्मिती करण्यास चांगला वाव आहे. नवीन अपारंपरिक

२५ मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या प्रकल्पांचा समावेश नागपूर : राज्यात लघु जल विद्युत प्रकल्पांच्या माध्यमातून अतिरिक्त वीजनिर्मिती करण्यास चांगला वाव आहे. नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरणांतर्गत २५ मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सर्व लघु जल विद्युत प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ४०० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना पुढीलप्रमाणे तरतुदी व प्रोत्साहनात्मक बाबी लागू राहणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या लघु दाब, उच्च दाब आणि अति उच्च दाब उपकेंद्राचे व पारेषण आणि वितरण वाहिन्यांचे सर्वेक्षण महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी व प्रकल्पधारक संयुक्तपणे करतील. अशा प्रकल्पांच्या ठिकाणापासून ते लघु दाब, उच्च दाब व अति उच्च दाब उपकेंद्रापर्यंत जोडल्या जाणाऱ्या ११ केव्ही व त्यापेक्षा अधिक दाबाच्या वाहिन्यांचा समावेश या निष्कासन व्यवस्थेत केला जाईल. पवनऊर्जेपासून ५००० मेगावॅट निर्मिती राज्यात पवनऊर्जेचा वापर, प्रकल्प उभारणीसाठी अनुकूल वातावरण व येथील वारा परिमापन लक्षात घेता नवीन धोरणात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे पवनऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये पवनऊर्जा प्रकल्पस्थळी असलेला अनुकूल वाव विचारात घेऊन योग्य मायक्रोसाईटिंग करू न उच्चतम सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित व अधिक क्षमतेची पवनऊर्जा जनित्रे आस्थापित करण्याची मुभा प्रकल्पधारकांना दिली जाणार आहे. या धोरणांतर्गत पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या बाबतीत बिगर शेती जमिनीची (नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर लॅन्ड) मानीव दर्जा (डिमांड स्टेटस्) लागू राहतील. तसेच या प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून संमती किंवा नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यापासून सूट मिळणार आहे. गत १४ आॅक्टोबर २००८ च्या धोरणांतर्गत २००० मेगावॅट क्षमतेचे पवनऊ र्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतरच्या सर्व प्रकल्पांना नवीन धोरणांतर्गत नमूद केलेल्या तरतुदी लागू राहणार आहेत. तसेच नवीन धोरणांतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांना महाऊर्जाकडे नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. उसाच्या चिपाडावर आधारित प्रकल्प साखर कारखाने व कृषी उद्योगांमधून उपलब्ध होणाऱ्या उप-पदार्थांपासून (उसाचे चिपाड,भातकोंडा) अतिरिक्त वीज उपलब्ध होऊ शकते. शिवाय शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालावर अधिक लाभ मिळू शकतो. अशा प्रकल्पांना चालना दिली जाणार आहे. नवीन धोरणांतर्गत १००० मेगावॅट क्षमतेच्या उसाचे चिपाड व कृषी अवशेषांवर आधारित सह-वीज प्रकल्पांना प्रोत्साहित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी निष्कासन व्यवस्थेची उभारणी व खर्च याबाबत महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची नियमावली व आदेश लागू राहतील. मात्र निष्कासन व्यवस्था उभारणीसाठी घेण्यात येणारे पर्यवेक्षण शुल्क लागू राहणार नाही. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वापर हा स्वत:च्या वापरासाठी केल्यास प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून पहिल्या १० वर्षांकरिता विद्युत शुल्क आकारले जाणार नाही. मागील १ एप्रिल २०१५ पासून मूलभूत सुविधा संमतीप्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना या धोरणांतर्गत असलेल्या तरतुदी व प्रोत्साहनात्मक बाबी लागू राहतील, तसेच महाऊ र्जाकडून मूलभूत सुविधा संमती देण्यात येईल.