लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर - वेश्यांची वस्ती असलेली गंगा-जमुना (Ganga Jamuna) (Red light Area) परिसरात गुन्हे वाढण्यास कारणीभूत असलेली त्या भागातील देशी दारूची दुकाने आणि बीअर बार हटविण्यासंबंधाने पोलिसांनी कागदोपत्री कारवाई सुरू केली आहे. दुसरीकडे कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि पुनर्वसनाची कोणतीही व्यवस्था न करता वारांगनांना (sex workers) हुसकावून लावण्याचे धोरण राबविल्याने समर्थन अन् विरोध, असा संमिश्र सूर उमटला आहे. या पार्श्वभूमीवर, चमकोगिरी करणारे आणि काही दलाल दोन दिवसांपासून कमालीचे सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे गंगा-जमुनाची कोंडी काही दिवसांत पेटण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात असलेल्या गंगा-जमुना वस्तीत वेश्याव्यवसाय केला जातो. पोलिसांकडून होणारा त्रास अन् कोरोनामुळे येथील वारांगनांची आधीच दयनीय स्थिती झाली आहे. यापूर्वी येथे महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि इतरही अनेक प्रांतातील तीन ते चार हजार वारांगना देहविक्रय करत होत्या. त्यातील ७० ते ८० टक्के वारांगना निघून गेल्या आहेत. ज्यांना काहीच पर्याय नाही, अशा ५०० ते ७०० वारांगणा अत्यंत हलाखीचे दिवस काढत येथे जगत आहेत. त्यांना कुणाचीही साथ नाही. त्या कुणावरही जोरजबराईदेखील करत नाहीत. असे असूनदेखील अचानक गुरुवारी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त लावून वारांगनांची वस्ती सील केली. त्यांना येथे वेश्याव्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून या भागात बाहेरून येणाऱ्या ग्राहकांवर कलम १४४ नुसार कारवाई करण्यात येईल, असाही इशारा पोलिसांनी दिला आहे. त्यामुळे शरीर विकून पोटाची खळगी भरणाऱ्या वारांगनांचा आक्रोश तीव्र झाला आहे.
दरम्यान, पोलिसांनी या भागातील एक अड्डा सील केल्याची चर्चा आहे. या भागात असलेल्या दारूच्या दुकानांना तसेच बीअर बारला येथून हटविण्यासंबंधीची कागदोपत्रीही कारवाई सुरू केली आहे.
लकडगंज पोलिसांकडून पोलीस आयुक्तालय आणि तेथून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत उत्पादन शुल्क विभागाकडे अहवाल पाठविला जाणार आहे. दारूची दुकाने आणि बारमध्ये आलेले गुन्हेगार नंतर वेश्यांच्या वस्तीत शिरतात अन् नंतर भागात गुन्हे घडतात, असा काही जण दावा करत आहेत. दुसरीकडे शहरातील विविध भागात वारांगणांची वस्ती नाही, तेथेही दारू दुकाने आणि बीअर बार आहेत. त्याही भागात गुन्हे घडतात, त्याचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वारांगणांकडून वसुली करणारे अन् या जमिनीवर डोळा ठेवून असलेल्या दोन्हीकडच्या दलालांची धावपळही वाढली आहे. आपापल्या परीने कारवाई योग्य की अयोग्य ते पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
आधी पुनर्वसन, नंतर कारवाई करा
अपवाद वगळता या दलदलीत कोणतीही महिला, मुलगी राहण्यास इच्छुक नाही. पोलिसांनी त्यांची आधी दुसरीकडे व्यवस्था करावी, त्यांचे पुनर्वसन करावे, नंतर त्यांना हटविण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. या मागणीच्या संबंधाने काही सामाजिक संघटना आंदोलनाची तयारी करीत आहेत. गंगा-जमुनाच्या जमिनीवर शहरातील काही बिल्डरांची नजर असून, तेच पडद्यामागे राहून ही शेकडो कोटींची जमीन बळकावण्यासाठी सक्रिय झाल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. या वस्तीवर जेव्हा केव्हा कारवाई होते, त्या त्या वेळी ही चर्चा सुरू होते, हे विशेष.
---