रो-हाऊसचा ताबा का नाही ?

तीन महिन्यात तक्रारकर्त्याला सर्व सोयींनी युक्त असा रो-हाऊसचा ताबा देऊन विक्रीपत्र करून देण्यात यावे;

तर ५६ लाख व्याजासह परत करा :
सहाराला राज्य ग्राहक आयोगाचा आदेश
नागपूर : तीन महिन्यात तक्रारकर्त्याला सर्व सोयींनी युक्त असा रो-हाऊसचा ताबा देऊन विक्रीपत्र करून देण्यात यावे; अन्यथा तक्रारकर्त्याने आजवर अदा केलेले ५६ लाख ३१ हजार १६३ रुपये वार्षिक १५ टक्के व्याजदराने १९ आॅक्टोबर २०१३ पासून देण्यात यावे, असा आदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नागपूर परिक्रमा पीठाचे पीठासीन सदस्य बी. ए. शेख आणि सदस्य एस. बी. सावरकर यांनी लखनौ येथील सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड आणि अन्य प्रतिवादींना दिला.
तक्रारकर्ते यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील रहिवासी रवी भगवानदास गट्टानी यांच्या तक्रारीवर खटला चालून हा आदेश देण्यात आला. प्रतिवादींमध्ये सहाराचे सुशांतो रॉय, अनुजकुमार द्विवेदी, केतुभ सिटी होम्स आणि मुंबई बांद्रा येथील ओमप्रकाश श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. आयोगाने गट्टानी यांची तक्रार अंशत: स्वीकारून हा आदेश दिला. याशिवाय प्रतिवादींना नुकसान भरपाई म्हणून २० लाख रुपये, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी १ लाख रुपये आणि खटल्याचा खर्च २५ हजार रुपये देण्यात यावा. तक्रारकर्त्यानुसार त्यांनी १७ सप्टेंबर २००७ रुपये ५६ लाख ३१ हजार १६३ रुपयात वर्धा मार्गावरील सहारा सिटीमध्ये रो-हाऊसची बुकिंग केली होती. त्यांनी हप्तेवारीने ही संपूर्ण रक्कम अदा केली होती. बुकिंग केल्यापासून ३८ महिन्यांत रो-हाऊसचा ताबा देण्याचा करार करण्यात आला होता. तथापि प्रत्यक्षात बांधकामच करण्यात आले नाही. कराराची पूर्तता करण्यात आली नाही.