नागपूर : सरकारतर्फे तळागळात विकासाची गंगा पोहचविण्यासाठी दलित वस्ती सुधार योजना राबविण्यात येते. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या दलित वस्तींमध्ये त्यातून विकासाचे कामे केली जातात. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला दिला जातो. पण वर्षभरापासून निधी पडून असतानाही दलित वस्तीच्या कामांना मंजुरीच मिळत नाही, हे नागपूर जिल्हा परिषदेचे वास्तव आहे.
ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता, पाणीपुरवठा, समाज मंदिर, अंतर्गत रस्ते, शौचालय, गटार आदी सुविधा पुरविण्यासाठी दलित वस्ती सुधार योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून त्याचे नियोजन केले जाते. यावर्षी कोरोनामुळे जिल्हा परिषदांना दलित वस्तीचा निधीच मिळाला नाही. पण २०१९-२० मध्ये जिल्हा परिषदेला दलित वस्तीला १७ कोटी २७ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. पण वर्ष झाल्यानंतरही त्या निधीच्या कामांना मंजुरी मिळाली नाही.
या निधीतून १,११८ गावांमध्ये ३९९ कामे करण्यात येणार होती. ग्रामपंचायतने त्यासंदर्भातील ठराव घेऊन पंचायत समितीला पाठविले. पंचायत समितीकडून प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे आले. जिल्हा परिषदेची समाजकल्याण समिती त्या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करते. वर्षभरापासून समितीने या प्रस्तावांना मंजुरी दिली नाही. कोरोनाच्या काळात निधी नसताना कामे होऊ शकली नाही, पण ज्या कामाचा निधी पडून असतानाही समितीच्या प्रमुखांकडून झालेल्या दुर्लक्षामुळे कामे होऊ शकली नाहीत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पदाधिकारी आपापल्या सर्कलमध्ये दलित वस्तीचे जास्तीत जास्त काम घेऊन जाण्याच्या मानसिकतेत असल्याने मंजुरीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही.