‘मिहान’चा मेकओव्हर कधी होणार?

संपूर्ण विदर्भाचा कायापालट आणि लाखो युवक-युवतींना रोजगार, अशा घोषणा १२ वर्षांपूर्वी मिहान-सेझ प्रकल्पाच्या घोषणेनंतर

मोरेश्वर मानापुरे ल्ल नागपूरसंपूर्ण विदर्भाचा कायापालट आणि लाखो युवक-युवतींना रोजगार, अशा घोषणा १२ वर्षांपूर्वी मिहान-सेझ प्रकल्पाच्या घोषणेनंतर विदर्भातील राजकीय नेत्यांनी गर्दीला संबोधित करताना व्यासपीठावरून केल्या होत्या. त्या घोषणांचा येथील नेत्यांना विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. रोजगार देणारे मोठे उद्योग अजूनही सुरू झालेले नाही. ज्या मोठ्या उद्योगांनी जमिनी घेतल्या, त्यांनी मंदीचे कारण पुढे करीत वेळेत उद्योग सुरू केले नाहीत. सरकारने त्या उद्योगांची जमीन परत घेण्याची हिंमत दाखविली नाही. विदर्भातील लाखो युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. मिहानला बळ मिळण्यासाठी अजूनही ‘प्रबळ’ इच्छाशक्तीची गरज आहे. हिवाळी अधिवेशनात राजकीय निर्णयामुळे मिहानला गती येण्याची अपेक्षा आहे. रिलायन्सच्या निमित्ताने मोठ्या गुंतवणुकीचे स्वप्न वैदर्भीयांना बघायला मिळाले. पण जागा मिळविण्याच्या कंपनीच्या अनिश्चित धोरणामुळे पुन्हा एकदा मिहान प्रकल्पावर चर्चेला उधाण आले आहे.कंपन्यांसाठी धडपडतोय मिहानमिहानमध्ये ९०० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा आहेत. औद्योगिक मंदीच्या वातावरणातही विविध कंपन्यांनी मिहानची पाहणी केली आहे. त्यानंतरही आयटी कंपन्या वगळता हजारोंना रोजगार देणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांच्या उभारणीसाठी मिहान धडपडतोय आहे. आयटी व फार्मा कंपन्यांचा पुढाकारमिहान-एसईझेड प्रकल्प मुळात निर्यात बेस असल्याने स्थानिक उद्योजकांनीही गांभीर्याने घेतले नाही. पण काही स्थानिकांनी अन्न प्रक्रियेवर आधारित छोटे उद्योग सुरू केले आहेत. या प्रकल्पात मोठी उत्पादन कंपनी सुरू करावी, असा उत्साह विदर्भातील उद्योजकांमध्ये नाही. त्यामुळेच एसईझेडमध्ये ५७ कंपन्यांपैकी ३३ आयटी कंपन्या सुरू आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना फारसा रोजगार मिळाला नाही. मोठे उद्योग येत नसल्याने अधिकाऱ्यांनी छोट्या छोट्या कंपन्यांना प्रमोट करणे सुरू केले आहे. आयटी आणि फार्मा कंपन्या स्वत:हून एमएडीसीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत आहेत.७०० एकर जागा अडूनप्रत्यक्ष काम सुरू न केलेल्या नामांकित कंपन्यांची मिहानमध्ये जवळपास ७०० एकर जमीन अडवून ठेवली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने ३३ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठविल्या होत्या. पण त्यापैकी केवळ सहा कंपन्यांनी आर्थिक अडचणींची उत्तरे दिली आहेत. उर्वरित कंपन्यांनी यावर चुप्पी साधली आहे. सहा महिने उलटूनही सरकारची कारवाई थंडबस्त्यात आहेत. मिहानमध्ये अजूनही १२३७ हेक्टर जागा शिल्लक आहे. एसईझेडची जमीन डिनोटिफाईड करून छोट्या कंपन्यांना देण्याचा एमएडीसीचा प्रस्ताव आहे. नामांकित कंपन्यांना नोटीस एमएडीसीने डीएलएफ, एचसीएल, विप्रो, मॅक्स एअरोस्पेस, ड्यूक एअरोस्पेस आदींसह ३३ कंपन्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. पूर्वी या कंपन्या आर्थिक मंदी आणि विजेचा अभाव असल्याची कारणे देत होत्या. पण आता आर्थिक मंदीही नाहीच, शिवाय विजेचा पुरवठाही सुरळीत आहे. त्यानंतरही मिहान-सेझमध्ये उद्योग सुरू न होणे, हे एक गूढ आहे. टेक महिंद्र कंपनीकडे १५९ एकर जागा आहे. ही कंपनी केवळ पाच एकर जागेवर बांधकाम करीत आहे. याशिवाय डीएलएफ १४० एकर आणि एचसीएलने १४० एकर जागा खरेदी केली आहे. देशातील आयटी कंपन्यांचीही एसईझेडमध्ये जमिनीची मागणी नाही. टीसीएसकडे विदेशाऐवजी घरगुती ग्राहक जास्त आहेत. त्यामुळे ही कंपनी एसईझेडमध्ये आयटी उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक नाही. आयटी कंपन्यांचा इतरत्र ओढानिर्यातीत मोठ्या आयटी कंपन्यांचा ओढा मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगळुरू आणि त्यानंतर नागपूरकडे असल्याचे दिसून येतो. आधुनिक जीवनशैली, जागेची किंमत, व्यवसाय आदींच्या आधारे सल्लागार कंपन्यांद्वारे सर्वे करून शहराची निवड या कंपन्या करतात. पण लहान आयटी कंपन्यांची उद्योग सुरू करण्यासाठी चढाओढ आहे. २०१४ मध्ये सुरू होणाऱ्या टीसीएस कंपनीने सॉफ्टवेअरऐवजी केवळ बीपीओ हा विभाग सुरू केला. या कंपनीकडे रोजगारासाठी जवळपास १० हजारांपेक्षा जास्त अर्ज आले होते. केवळ २०० ते ३०० लोकांना रोजगार मिळाला आहे. प्रकल्पग्रस्त झालेत सुरक्षा गार्डआंतरराष्ट्रीय नकाशावर नागपूरचा नावलौकिक मिळविलेल्या मिहान प्रकल्पासाठी जवळपास ९ हजार एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले. एकरी ५० हजारांपासून ५ लाखांपर्यंत जमिनीचे भाव शेतकऱ्यांना मिळाले. याच जमिनी सरकारने ६० लाख रुपये एकर भावाने विकल्या आहेत. गेल्या १० वर्षांत मिहानमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त उद्योग सुरू न झाल्याने त्यांना बेरोजगारीचा प्रश्न सतावत आहे. शासनाच्या सुरक्षा रक्षक मंडळाकडे नोंदणीकृत केलेल्या जवळपास २०० पेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांना १० ते १२ हजार रुपये महिनेवारीच्या नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्त त्यावर खूश नाहीत. शासनाने आम्हाला बेघर करून जमिनी घशात घातल्याची त्यांची निषेधाची भावना आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका प्रकल्पग्रस्ताने शेतजमिनी परत करण्याची मागणी केली आहे. बहुमोलाच्या जमिनी गेल्या, पण रोजगाराचे काय, असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांना सतावत आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांचा बोलबालामिहान-सेझमध्ये सध्या मोठ्या कंपन्यांचा बोलबाला आहे. टाटा कंपनीचे टाल आणि टीसीएस हे दोन प्रकल्प, इन्फोसिस, टेक महिन्द्र, लुपिन, रिलायन्स, फ्युचर गु्रप आणि आता ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाची (टीसीआय) दोन लाख चौरस फूट जागा अ‍ॅमॅझॉन कंपनीने वेअरहाऊससाठी घेतली आहे. अनिल अंबानी यांच्यासारख्या कॉर्पोरेट घराण्यांना राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर केवळ ३० दिवसांत जागा दिली जाते. ज्या तत्परतेने मोठ्या कंपन्यांना जागा मिळते, तशीच तत्परता लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नेते आणि अधिकाऱ्यांनी दाखविली पाहिजे. देशात ७० टक्के लघु आणि मध्यम उद्योग असून कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. मग अशा कंपन्यांचे प्रस्ताव सरकार दरबारी अनेक महिने का पडून राहतात, हा गंभीर प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री आग्रहीनवीन सरकार आणि त्यातच मुख्यमंत्री नागपूरचे. त्यामुळे त्यांच्यापासून उद्योजक आणि युवकांना अपेक्षा आहेत. या सरकारने वर्ष पूर्ण केले आहे. मिहानमध्ये आयआयएम आणि एम्स सारख्या संस्थामुळे युवकांना रोजगाराचा फारसा वाव नाही. मिहानमध्ये उद्योग सुरू व्हावेत म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आग्रही आहेत. छोट्या कंपन्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याकडे त्यांचा कल आहे. उद्योग सुरू झाल्यास वैदर्भीयांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. उद्योग सुरू होण्यावर नेत्यांचा भर४मिहानमध्ये देशविदेशातील कंपन्यांनी उद्योग सुरू करावेत, यासाठी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी किती गंभीर आहेत, याची प्रचिती मिहानमधील जागेच्या हस्तांतरण कार्यक्रमात यापूर्वी आली आहे. कतार एअरलाईन्सची नागपूर-दोहा विमानसेवा, इतिहाद एअरलाईन्सची कार्गो सेवा, नागपूर विमानतळासाठी जागतिक निविदा आदी प्रश्नांवर नेते गंभीर आहेत. त्यांच्यामुळेच मिहानला बूस्ट मिळाला आहे. रिलायन्स कंपनीच्या पाठोपाठ मिहान-सेझमध्ये नवीन वा विस्तारीकरण उद्योग सुरू करण्यासाठी कंपन्यांची लगबग वाढली आहे. पण उपलब्ध जागेचा प्रश्न मोठा मुद्दा ठरणार आहे. सहा ते आठ वर्षांपासून मिहानमध्ये जागा विकत घेऊन उद्योग सुरू न केलेल्या कंपन्यांकडून जागा परत घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.‘एमएडीसी’चे कार्यालय नागपूरला हलवा४प्रकल्प नागपुरात, पण मुख्यालय मुंबईत असल्यामुळे अनेक कंपन्यांचे प्रस्ताव वेळेत निकाली निघत नाहीत, अशी ओरड आहे. त्यामुळे एखादा उद्योजक तातडीने उद्योग सुरू करण्यास उत्सुक असेल तर त्याच्या नियोजनावर विरजण पडते. मुख्यालय नागपुरात असल्यास मंजुरीची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, शिवाय छोट्या छोट्या कामांसाठी मुंबईला जावे लागणार नाही. निर्णयकर्ता नागपुरात राहिल्याने मिहान-सेझमध्ये अनावश्यक पडून असलेल्या जागांचा निपटारा तातडीने होईल, असे मत गुंतवणूकदारांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले. याकडे एमएडीसीचे अध्यक्ष खुद्द मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांनी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याप्रकरणी जातीने लक्ष घालावे, अशी मागणीही गुंतवणूकदारांनी केली आहे. मिहान-सेझ प्रकल्पाकडून अपेक्षा प्रकल्पग्रस्त, युवक-युवती, उच्चशिक्षितांना रोजगार हवाउद्योजकांची जमीन परत घ्याविजेचे दर आणखी स्वस्त करा‘सेझ’चे कायदे शिथिल करापुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडवाउद्योगांच्या उभारणीसाठी नेत्यांनी पुढाकार घ्यावाआयटी कंपन्या सुरू व्हाव्यातप्रकल्पग्रस्तांचे मुद्दे निकाली काढा