'गुलाल उधळल्यावर कसली तपासणी?'; जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर बबनराव तायवाडेंचा थेट सवाल

Nagpur : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर थेट सवाल उपस्थित केले आहेत.

​नागपूर: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर थेट सवाल उपस्थित केले आहेत. शासनाने जेव्हा जीआर (GR) दिला, तेव्हा जरांगे पाटलांनी गुलाल उधळत आपण लढाई जिंकल्याचे जाहीर केले होते; मग आता पुन्हा आंदोलनाची भाषा का?" असा रोखठोक प्रश्न तायवाडे यांनी विचारला आहे.

​'सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध'

​बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसी महासंघाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, आम्ही आमच्या मागणीवर आजही ठाम आहोत. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याबाबातचे जुने पुरावे मिळाले आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही. मात्र, आंदोलनांच्या दबावाखाली जर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न झाला किंवा अधिक लोकांना नियमबाह्य पद्धतीने ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले गेले, तर आम्हीही शांत बसणार नाही. ओबीसी समाज या आंदोलनाला तोडीस तोड उत्तर देईल.

​१९९४ च्या निर्णयाचा दाखला आणि ७ आयोगांचे संदर्भ

​जरांगे पाटील यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या दाखल्यांवर बोलताना तायवाडे म्हणाले, "१९९४ चा निर्णय राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिला होता. ज्यांच्या नोंदी 'कुणबी' किंवा 'कुणबी मराठा' अशा होत्या, त्यांना मागास ठरवून ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस झाली होती. ते मुळात कुणबी असल्याने त्याला तेव्हा कोणीही विरोध केला नव्हता. मात्र, ज्यांच्या प्रमाणपत्रावर निव्वळ 'मराठा' लिहिले आहे, त्यांना ओबीसीत यायचे असेल तर मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस अनिवार्य आहे. आजवर यासाठी ७ आयोग नेमले गेले, पण अशी शिफारस कोणत्याही आयोगाने केली नाही. त्यामुळे आता १९९४ च्या निर्णयाचा दाखला देणे चुकीचे आहे.

​जरांगे पाटलांना सल्लागार म्हणून बसवावं लागेल

​शासनाच्या जीआरवर बोलताना त्यांनी टोला लगावला की,aa "जीआर निघण्यापूर्वीच कागदपत्रांची आणि कायदेशीर बाबींची तपासणी करायला हवी होती. जीआर काढण्याच्या दोन तास आधी त्यावर अभ्यास करून, बदल करून गुलाल उधळला गेला. आता गुलाल उधळल्यावर कसली तपासणी करता? सरकारच्या उपसमितीने कसे काम करावे, हे जर आंदोलनकर्तेच ठरवणार असतील, तर जरांगे पाटील यांना थेट मंत्रिमंडळ समितीमध्ये सल्लागार म्हणूनच बसवावे लागेल.

​शेवटी, त्या  जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागलेला नाही, हे मी आजही तितक्याच जबाबदारीने सांगतो,असे स्पष्ट करत ओबीसी महासंघ आपल्या हक्कांसाठी सातत्याने बैठका आणि जनजागृती करत राहील, असा विश्वास तायवाडे यांनी व्यक्त केला.