नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सारस पक्ष्यांच्या अस्तित्वाचा मुद्दा अतिशय गंभीरतेने घेतला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने बुधवारी या दुर्मिळ पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकार काय करीत आहे, अशी विचारणा केली, तसेच यावर तीन आठवड्यात सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावर्षी गोंदिया येथील सेवा संस्थेने वन विभागाच्या मदतीने १३ ते १६ जून या कालावधीत गोंदिया व भंडारासह मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यामध्ये सारस पक्ष्यांची गणना केली. त्यासाठी गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यात २३ तर, बालाघाट जिल्ह्यात २१ पथके तयार करण्यात आली हाेती. या गणनेमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ सारस पक्षी कमी झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या भागात सारस पक्ष्यांची संख्या घटून ८८ झाली आहे. महाराष्ट्रामधून माळढोक पक्षी पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. आता प्रेमाचे प्रतीक समजला जाणारा सारस पक्षीसुद्धा दुर्मिळ झाला आहे. विदर्भामध्ये सध्या केवळ गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यात या पक्ष्याचे अस्तित्व टिकून आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. ॲड. राधिका बजाज यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.
--------------
संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचा मुद्दा
सारस पक्ष्यांची संख्या कमी होणे हा केवळ विदर्भासाठी नाही तर, संपूर्ण देशाकरिता पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हा पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे त्याच्या संवर्धनासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने यापूर्वी व्यक्त केले होते.