जिल्हा बँकांमधील ठेवींचे काय?

जिल्हा बँकेवर अवसायक नियुक्त करण्याचे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकार खात्याला दिल्यानंतर बँकेच्या आर्थिक व्यवहारावर पूर्णत: निर्बंंंंध आले आहे. त्यामुळे खातेदार व ठेवीदारांना फक्त एक

आर्थिक व्यवहारावर निर्बंंंध : हवी रोख मदत

मोरेश्‍वर मानापुरे - नागपूर

जिल्हा बँकेवर अवसायक नियुक्त करण्याचे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकार खात्याला दिल्यानंतर बँकेच्या आर्थिक व्यवहारावर पूर्णत: निर्बंंंंध आले आहे. त्यामुळे खातेदार व ठेवीदारांना फक्त एक हजारापेक्षा जास्त रक्कम विड्राल करण्यावर बंधन आले आहे. आर्थिक परवान्याचा तिढा लवकरच न सुटल्यास याआधी नागपुरात बंद पडलेल्या नागरी बँकांमधील ठेवींप्रमाणे जिल्हा बँकेतील ठेवी बुडणार तर नाही ना? असा प्रश्न ठेवीदारांना सतावत आहे.

बँकेच्या ८६ शाखा आहेत. सर्वच शाखांमध्ये खातेदार आणि ठेवीदार गर्दी करू लागले आहेत. त्यांची समज घालताना अधिकार्‍यांच्या नाकीनऊ येत आहे. त्यांच्या संयमाचा बांध फुटल्यास अधिकार्‍यांना त्यांना समजावणे कठीण जाईल. अधिकार्‍यांना संरक्षण देण्याची बँकेच्या कर्मचारी असोसिएशनची मागणी आहे. रिझर्व्ह बँकेला शासनाची कागदोपत्री हमी नको. शासनाने मदतीच्या स्वरूपात बँकेच्या खात्यात तातडीने रोख रक्कम जमा करणे, हाच अंतिम पर्याय आहे. आर्थिक परवाना मिळविण्यासाठी बँकेला हवी असलेली रक्कम बँकेच्या खात्यात जमा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पावले उचलायची हवी. त्यानंतरच रिझर्व्ह बँक जिल्हा बँकेच्या आर्थिक परवान्यावर गांभीर्याने विचार करू शकेल. यासाठी शासनाची इच्छाशक्ती हवी, असे मत अर्थतज्ज्ञाने लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.

खातेदार व ठेवीदारांना हवी

‘

बँकेची स्थिती नाजूक असल्याने ३१ मे २0१४ नंतर खातेदार आणि ठेवीदारांना रक्कम काढता येईल, असा मोठय़ा अक्षरातील नोटीस बँकेबाहेर आणि बँकेच्या आत प्रत्येक माळ्यावर झळकत होता. आज ना उद्या बँक सुस्थितीत येईल आणि रक्कम परत मिळेल, असा ग्राहकांना विश्‍वास होता. पण जसे दिवस जात आहेत, तसा त्यांचा तोल सुटत चालला आहे. कुणाला पाल्याच्या शाळेची वा कॉलेजची

फी’साठी रक्कम‘फी’ भरायची आहे तर कुणाला मुलाचे वा मुलीच्या लग्नासाठी तर काहींना उपचारासाठी रक्कम हवी आहे. शासनाकडून लवकरच मदत मिळेल आणि बँक ताळ्यावर येईल, त्यानंतरच सर्वांंंना रक्कम मिळेल, असे आश्‍वासन अधिकारी खातेदार व ठेवीदारांना देत आहेत.