नागपूर : विदर्भातील विधिज्ञ राजेश लड्ढा व संजय मेहरे यांची मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बुधवारी अधिसूचना जारी करण्यात आली.
सदर दोन्ही विधिज्ञ न्यायिक अधिकारी आहेत. राजेश लड्ढा सध्या राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिवपदी कार्यरत आहेत तसेच, ते महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमी ॲण्ड इंडियन मेडिएशन सेंटर ॲण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचे सदस्य आहेत. याशिवाय त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे व्यवस्थापक म्हणूनही काम केले आहे. ते मूळचे यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे वडील डॉक्टर होते. परंतु, त्यांनी विधी क्षेत्रात करिअर घडवले. त्यांनी नागपूरमधून एलएल. बी. पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर दारव्हा येथे वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. दरम्यान, त्यांची थेट अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून त्यांनी न्यायिक अधिकारी पदश्रेणीमध्ये विविध पदांवर यशस्वीपणे कार्य करून स्वत:च्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला.
संजय मेहरे हे सध्या नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश आहेत. ते २०२० पासून या पदावर कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी २०११ ते २०१४ या कालावधीत या न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्य केले आहे. ते मूळचे अकाेला येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी अकोला येथून एलएल. बी. पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर अकोला येथेच वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यांनी या क्षेत्रात अल्पावधीतच स्वत:चे वेगळे स्थान निर्माण केले. त्यामुळे त्यांची अकोला जिल्हा वकील संघटनेच्या अध्यक्षपदी दोनवेळा निवड करण्यात आली. दरम्यान, मे-२००८ मध्ये त्यांची जिल्हा न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. २०१५ मध्ये त्यांना पहिल्यांदा दादरा नगर हवेली येथे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशपदी नियुक्ती देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी गडचिरोली, नांदेड व औरंगाबाद येथे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून कार्य केले. नागपूरमध्ये येण्यापूर्वी ते मुंबईत धर्मादाय आयुक्त होते.
-----------------
कॉलेजियमची शिफारस मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गेल्या १९ मार्च रोजी ९ वकील व ४ न्यायिक अधिकाऱ्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची केंद्र सरकारला शिफारस केली होती. न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये लड्ढा व मेहरे यांच्यासह गोविंदा सानप व शिवकुमार दिघे यांचा समावेश होता. केंद्र सरकारने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी त्यांची अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केली आहे.
-----------------
रिक्त पदांकडे वेधले होते लक्ष
लोकमतने ७ जून रोजी बातमी प्रकाशित करून, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कायम न्यायमूर्तींची १५ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची १८ अशी एकूण ३३ पदे रिक्त आहेत याकडे लक्ष वेधले होते. तसेच, ही पदे तातडीने भरणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर या नियुक्त्यांची अधिसूचना जारी झाल्यामुळे विधी क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे.