कमल शर्मा
नागपूर : येत्या सोमवारपासून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात विदर्भातील प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने यशस्वी प्रयत्न होण्याची अपेक्षा आहे. सत्तापक्ष असलेले भाजप विदर्भाबाबत संवेदनशील असल्याचे सांगत विदर्भाची झोळी भरली जाईल, असा दावा करीत आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष सुद्धा अभ्यास करून सत्तापक्षाला कोंडीत पकडण्याचा परिपूर्ण प्रयत्न करेल. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी सुद्धा उठण्याची शक्यता आहे.
विदर्भ विकास मंडळाचे अद्याप पुनरुज्जीवन नाही
संविधानाचे कलम ३७२-२ अंतर्गत विदर्भासह गठित वैधानिक विकास मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपला आहे.
- महाविकास आघाडीने अडीच वर्षांपूर्वी पुढाकार घेतला नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने आता पुनरुज्जीवनासाठी शिफारस केली आहे. परंतु अजूनही केंद्र सरकारची मंजुरी मिळालेली नाही.
बॅकलॉग अजूनही कायम
- वर्ष १९९४ मध्ये इंडिकेटर व बॅकलॉगची गणना केली होती. आता राज्य सरकारचा असा दावा आहे की, अमरावती विभागातील तीन जिल्ह्यांमध्येच बॅकलॉग शिल्लक आहे.
- विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खड़क्कार यांच्या मते, अमरावती विभागात सिंचनाचा १,०३,१३२ हेक्टरचे अनुशेष आहे. अकोला, बुलढाणा व अमरावती जिल्हे प्रभावित आहेत.
- १९९४ मध्ये सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी १०० सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ ६७ भौतिकदृष्टीने पूर्ण आहेत. ३३ चे काम सुरू आहे.
- १९९४ ते २०२२ पर्यंत नवीन बॅकलॉग तयार झाला आहे. त्याच्या गणनेची कुठे चर्चाच नाही.
३१४ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण
- ३१४ सिंचन प्रकल्पांचे काम अजूनही अपूर्ण आहे. ज्या ४४ सिंचन प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू आहे त्यांना १० ते १५ वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळाली होती.
- सिंचनासाठी पाइपलाइनने पाणी पोहोचवण्याच्या ३५ योजना (प्रकल्पही) थंडबस्त्यात आहेत.
- महाविदर्भ जनजागरणचे संयोजक नितीन रोंघे यांचे म्हणणे आहे की, २-३ वर्षात विदर्भातील ७० टक्के जमीन सिंचन योग्य करण्याचा दावा म्हणजे जनतेची थट्टा होय.
- दुरवस्थेतील मालगुजारी तलावांचा समावेश करून पूर्व विदर्भातील सिंचन क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
महागड्या विजेमुळे उद्योगांचे पलायन
- विदर्भातील वीज उत्पादनाची क्षमता १७,०१० मेगावॉट आहे. मागणी केवळी १२०० मेगावॉट आहे.
- विदर्भात शेजारी राज्यांच्या तुलनेत वीज महाग आहे. त्यामुळे येथून उद्योगांचे पलायन होत आहे.
- आतापर्यंत ३६ पेक्षा अधिक उद्योगांचे पलायन झाले आहे.
रिफायनरीबाबत मौन
- विदर्भात पेट्रोकेमिकल रिफायनरीची व्यावहारिकता तपासण्यासाठी अद्याप पुढाकार सुद्धा घेण्यात आलेला नाही.
-महाराष्ट्रात येत असलेल्या रिफायनरीला तीन भागात विभाजित करून एक भाग विदर्भाला देण्याची घोषणा झाली. पण पुढाकार नाही.
- रिफायनरी आल्याने विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलवून जाईल, असा वेदचे उपाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी यांचा दावा आहे.
हे प्रश्न सुद्धा कायम आहेत
- नागपूर करारानुसार विदर्भाच्या खात्यात राज्याच्या एकूण २३ टक्के शासकीय नोकऱ्या अपेक्षित होत्या. परंतु विदर्भाची टक्केवारी जवळपास आठ टक्के इतकीच आहे.
- रस्ते विकासाचा आराखडा तयार करतानाच विदर्भावर अन्याय झाला आहे. विदर्भासाठी तुलनात्मकदृष्ट्या अतिशय कमी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
- राज्याच्या नक्षल प्रभावित ३८ तालुक्यांपैकी ३७ तालुके विदर्भात आहेत. खनिज संपदेच्या बळावर विकास करून त्यावर नियंत्रण आणण्याची अपेक्षा आहे.