तिजोरी रिकामी तरी बांधकाम नकाशे रखडले

महापालिकेची तिजोरी रिकामी आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार विलंबाने दिले जात आहे. असे असतानाही नगररचना विभागाने शेकडो बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी प्रलंबित ठेवले आहेत.

नगररचना विभागावर नाराजी : महापौरांचा सोमवारपर्यंतचा अल्टिमेटम
नागपूर : महापालिकेची तिजोरी रिकामी आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार विलंबाने दिले जात आहे. असे असतानाही नगररचना विभागाने शेकडो बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी प्रलंबित ठेवले आहेत. या नकाशांना मंजुरी दिली तर महापालिकेला कोट्यवधी रुपये मिळू शकतात. मात्र, त्यानंतरही विभागात नकाशे पडून आहेत. यावर महापौर अनिल सोले यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून सोमारपर्यंत प्रलंबित नकाशे मंजूर करा, असा अल्टिमेटम सोले यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
महापालिकडे असलेल्या ले-आऊटमध्ये घर किंवा फ्लॅट स्कीमचे बांधकाम करायचे असेल तर बांधकाम नकाशा नगररचना विभागाकडून मंजूर करून घ्यावा लागतो. यासाठी नागरिक नगररचना विभागाकडे अर्ज करतात. मात्र, विभागात संबंधित नकाशांवर निर्णय घेण्यास बराच विलंब करतात. नकाशाला मंजुरी न मिळाल्याने बांधकामाला उशीर होतो. त्यामुळे बांधकामाचा खर्चही वाढतो. प्रत्येक नकाशा मंजूर करण्यासाठी महापालिका विशिष्ट शुल्क आकारते. सध्यस्थितीत महापालिकेकडे शेकडो नकाशे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे नकाशे मंजूर केले तर कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. नगररचना विभागाच्या अशा कारभाराबाबत महापौर अनिल सोले यांच्याकडे तक्र ारी आल्या होत्या. सोमवारी शहर विकास आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत नकाशा मंजुरीचा विषय निघाला असता महापौरांनी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले. नगररचना विभागामुळे महापालिकेबाबत चुकीचा संदेश जात असल्याचे नमूद करीत त्यांनी येत्या १४ जुलैपर्यंत सर्व प्रलंबित नकाशे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
स्थायी समिती अध्यक्ष बाल्या बोरकर यांनीही नकाशा मंजुरीची कामे एकाच अभियंत्याकडे देण्याऐवजी प्रभागनिहाय जबाबदारी निश्चित करण्याची सूचना केली. बैठकीत उपमहापौर जैतुनबी अन्सारी, आयुक्त श्याम वर्धने, सत्तापक्ष नेते प्रवीण दटके, अधीक्षक अभियंता प्रकाश उराडे, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सतीश रेगे, नगररचनाकार सी. एस. झाडे, उपविभागीय अभियंता गुप्ता, उपभियंता भुते उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)