सुमेध वाघमारे
नागपूर : जिल्हा सामान्य रुग्णालय, भंडारा येथील दुर्घटनेला घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर व इलेक्ट्रिकल ऑडिट सक्तीचे केले आहे. परंतु दोन वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे (मेयो) ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ झाले. ३, ४, ७ व ८ क्रमांकाचा वॉर्ड असलेली इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल दिला. तातडीने दुरुस्ती किंवा इमारत पाडण्याचा सूचनाही केल्या. मात्र त्यानंतरही या इमारतीत बालकांवर उपचार सुरू आहेत. यामुळे प्रशासन घटनेची वाट पाहत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, दोन वर्षांपूर्वी मेडिकल त्वचारोग विभागाच्या इमारतीचा अचानक सज्जा कोसळून दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. परंतु अद्यापही कोणी जीर्ण इमारतींना गंभीर घेतले नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
ब्रिटिशांनी ‘सिटी हॉस्पिटल’ या नावाने १८६२ मध्ये या हॉस्पिटलची स्थापना केली. नंतर महानगरपालिकेने धर्मादाय दवाखाना म्हणून चालवायला घेतले. १९६७ सालापासून राज्य सरकारकडे मेयोचे नियंत्रण आले. ३८.२६ एकरमध्ये पसरलेल्या या रुग्णालयात आजही पाचवर इमारतीचे वय शंभरी पुढे गेले आहे. यात १८८१ मध्ये बांधलेले आकस्मिक विभाग आजही रुग्णसेवेत कायम आहे. दोन वर्षांपूर्वी बांधकाम विभागाने रुग्णालयाच्या इमारतीचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ हाती घेतले. यात ‘व्हीएनआयटी’च्या मदतीने इमारतीचे सर्वेक्षण झाले. यात
ब्रिटीशकालीन इमारतीत असलेले वॉर्ड क्र. ३,४, ७ व ८ धोकादायक स्थितीत असल्याचे नमूद केले. परंतु वॉर्ड नसल्याचे कारण समोर करून इमारतीतील ३ क्रमांकाच्या वॉर्डात नवजात बालके उपचाराखाली ठेवण्यात आले आहेत. ४ व ८ क्रमांकाचा वॉर्ड बंद करून ठेवण्यात आला आहे. या इमारतीलालागूनच ५, ६ व २४ वॉर्ड क्रमांकाची इमारत आहे. या इमारतीत आर्थाेपेडिक, ईएनटी व नेत्र रोग विभागाचे रुग्ण भरती आहेत. याच्या समोरच बालरोग विभागाची इमारत आहे. यामुळे ब्रिटिशकालीन इमारत कोसळल्यास मोठ्या प्रमाणात जीवहानी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
-नव्या इमारतीच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्षच
‘व्हीएनआयटी’च्या अहवालानुसार मेयो प्रशासनाने ब्रिटिशकालीन इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु ६०० खाटांचे सर्जिकल कॉम्प्लेक्स कोरोनाबाधितांसाठी स्वतंत्र करण्यात आल्याने येथील रुग्णांना मोडकळीस आलेल्या इमारतीत ठेवण्याची वेळ मेयो प्रशासनावर आली आहे. २०१९ मध्ये नव्या इमारतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. परंतु अद्यापही प्रशासकीय मंजुरीसह निधी मिळाला नाही.