आशिष रॉय
नागपूर : देशातील सर्वांत भ्रष्ट वीज वितरण कंपनीचा मान महावितरणला सहज मिळू शकतो, असे चित्र आहे. मोठ्या उद्योगांची कोट्यवधींची बिले बेकायदेशीरपणे माफ करून केवळ मीटर उत्पादकांना फायदा करून देण्यासाठी सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत मीटर कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यांत त्यांचे दर झपाट्याने वाढवले आहेत.
महावितरणच्या गोदामांमध्ये हजारो मीटर पडून असल्याचे ‘लोकमत’ शोधून काढले आहे; परंतु कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे मीटरचा साठा नसल्याचा दावा केल्याने हजारो ग्राहकांना बाजारातून चढ्या दराने मीटर खरेदी करावे लागले आहेत. मीटरच्या कृत्रिम तुटवड्यामुळे साडेदहा लाखांहून अधिक ग्राहकांना नवीन ‘कनेक्शन’ मिळालेले नाहीत. सुमारे २.२ लाख ग्राहकांनी मागणीचे पैसेही भरले आहेत. हजारो ग्राहकांचे मीटर खराब झाले आहे; परंतु महावितरण ते बदलत नाही आणि सरासरी बिले जारी करत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे सरासरी बिलेदेखील जास्त येत आहेत.
महावितरणचे अध्यक्ष सहव्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) विजय सिंघल यांना विचारणा केली असता जीनस कंपनीने उत्पादित केलेले सुमारे ८० हजार मीटर्सचे प्रादेशिक कार्यालयांना २४ तासांच्या आत वाटप केले जाईल, तसेच आम्हाला २० एप्रिल रोजी नवीन मीटर्स मिळत असून, त्यानंतर कमतरता भासणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महावितरण जाणीवपूर्वक ग्राहकांना मीटर नाकारत असल्याच्या वृत्ताचे संचालक (ऑपरेशन्स) संजय ताकसांडे यांनी खंडन केले.
महावितरणच्या सूत्रांनी सांगितले की, नांदेड आणि जळगाव झोनसाठी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये जीनसने निर्मित ५.७३ लाख सिंगल-फेज रेडिओ फ्रिक्वेन्सी मीटर खरेदी केले आहेत. हजारो मीटर्स बसविण्यात आले. मात्र, ग्राहकांना बाजारातून मीटर घेण्यास सांगत उर्वरित साठा गोदामांमध्ये ठेवण्यात आला. दोन झोनमध्ये महावितरणकडे किती मीटर उपलब्ध आहेत, याची माहिती नाही. याशिवाय, कोकण परिसरात ५२,००० मीटरपेक्षा जास्त मीटर्स उपलब्ध असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते. महावितरण थ्री-फेज मीटरसाठी सुमारे सोळाशे रुपये आकारते; परंतु बाजारात त्याची किंमत किमान चार हजार रुपये आहे. कंपनी सिंगल फेज मीटरसाठी ९५० रुपये घेते, ज्याची खुल्या बाजारात किंमत १ हजार ८०० रुपये आहे.
‘लोकमत’ने ३१ मार्च रोजी मीटरच्या तीव्र टंचाईची बातमी दिल्यानंतरच महावितरणने मीटरचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी कंपनीकडे निधीची कमतरता असल्याचे ‘लोकमत’ला सांगितले होते. आता त्याचे खरे कारण समोर आले आहे.