त्रिभाषा धोरण समिती राज्यभरात फिरून अहवाल तयार करणार ; सगळ्यांच्या मताने सुटणार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न

त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष डाॅ. नरेंद्र जाधव : विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून जाणून घेतली मते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भाषा ही संस्कृतीशी निगडीत असून केवळ बोलण्यापुरती मर्यादित नाही. माणसाचे चरित्र आणि चारित्र्य भाषेतून ठरते, त्यामुळे पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तरावर मराठी भाषा (मातृभाषा) अनिवार्य असावी असे स्पष्ट मत शुक्रवारी त्रिभाषा धोरण समितीच्यापुढे नागपूरकरांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चा अनुषंगाने राज्यात त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही त्रिभाषा धोरण समिती राज्यभरात फिरून विविध क्षेत्रातील नागरिकांशी संवाद साधणार आहे. याची सुरूवात शुक्रवारी नागपुरातून झाली. सदर येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे शुक्रवारी त्रिभाषा धोरण समितीच्या संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव, माजी आमदार नागो गाणार, मराठी भाषा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अविनाश आवलगावकर, समितीचे सदस्य वामन केंद्रे, डॉ. अपर्णा मॉरिस, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईचे उपसंचालक संजय डोरलीकर, नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. माधुरी सावरकर आदी उपस्थित होते. सर्वप्रथम संजय डोर्लीकर यांनी समितीबाबतची माहिती सादर केली.

माजी आमदार नागो गाणार यांनी महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षण हे मराठीतूनच देण्यात यावी, अशी भूमिका स्पष्ट केली. भाषा ही संस्कृतीशी निगडीत आहे. माणसाचे चरित्र आणि चारित्र्य भाषेतून ठरते, असे त्यांनी सांगितले.

शिक्षक परिषदेच्या पूजा चौधरी यांनी प्राथमिक शिक्षण हे मराठीतून सक्तीने करावे, तिसरी ते सहावी परकीय भाषा ठेवावी आणि सहावी ते आठवी या तिसऱ्या टप्प्यात हिंदी भाषेचे शिक्षण द्यावे, असे मत नोंदवले. यावेळी अनेकांनी आपापली मते मांडली.

त्रिभाषा धोरणासाठी प्रश्नावली

त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित करण्यासाठी tribhashasamiti.mahait.org या अधिकृत संकेतस्थळावर एक प्रश्नावली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. नागरिकांना या संकेतस्थळाला भेट देऊन प्रश्नावलीमधील माहिती भरून आपले मत व सूचना नमूद करता येणार आहेत.

सर्वांच्या सहभागातून भविष्यदर्शी अहवाल तयार होणार - डाॅ. नरेंद्र जाधव

यावेळी त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव म्हणाले, महाराष्ट्रात आजमितीला शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे २ कोटी १२ लाख आहे. त्रिभाषा धोरण समितीच्या दृष्टीने समितीचा येणारा अहवाल किमान २० वर्षे लागू राहणार आहे. या २० वर्षांच्या काळात ४२ ते ४४ कोटी बालक- बालिकांच्या भवितव्याचा विचार करण्यासाठी ही समिती आहे. एका दृष्टीने या बालकांच्या भवितव्याला आकार देण्याचे काम त्रिभाषा धोरण समिती करणार आहे. त्यामुळे अत्यंत जबाबदारीने हा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. अधिकाधिक लोकांच्या सहभागातून हा अहवाल भविष्यदर्शी असा तयार करण्याचे उद्दिष्ट आपण निश्चित केला आहे.