लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्पर्धा परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करण्यापासून रोखण्याचा निर्णय गुरूवारी राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाविरोधात देशभरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही या निर्णयाला तीव्र विरोध करीत राज्य सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा विरोधात असल्याचे स्पष्ट करीत राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ असेही सांगितले.
केंद्रीय राज्यमंत्री आणि रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले हे सोमवारी नागपुरात आले असता पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांना समांतर आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल त्यांची प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले, आरक्षण धोरणानुसार, जर एखादा राखीव प्रवर्गातील उमेदवार स्वतःच्या गुणवत्तेवर खुल्या प्रवर्गातील गुणांइतकी कमाई करत असेल, तर त्याला खुल्या प्रवर्गातून निवडले जाणे हा त्याचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनुसार, गुणवत्ताधारक उमेदवार कोणत्याही प्रवर्गातील असला तरी तो खुल्या जागेसाठी पात्र असतो. तेव्हा सरकारचा हा निर्णय न्यायालयाच्या विरोधातील असून सरकारने तो रद्द करावा. यावेळी त्यांनी विदर्भातील समाजकल्याण विभागाचा आढावा घेतला. विदर्भात ॲट्रोसिटीचे प्रकरण कमी असल्याची माहिती देत याबद्दल त्यांनी समाधानही व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांना नियमित शिष्यवृत्ती मिळावी, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. अंबाझरी येथील आंबेडकर भवनाचे बांधकाम तातडीने सुरू करावे तसेच दीक्षाभूमीला लगतची कृषी विभागाची जागा मिळआवी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
वर्गीकरणात लोकसंख्येनुसारच आरक्षण मिळावे
अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण होत असेल तर त्यातही लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळावे. सध्या जनगणना सुरू असल्याने जनगणनेनंतरच ते लागू करावे, अशी मागणी आठवले यांनी यावेळी केली.
जनगणनेत आपली मूळ जात नोंदवा
जनगणनेमध्ये जातीची नोंद करणे आवश्यक आहे. तेव्हा बौद्ध समाजाने धर्माच्या रकान्यात बौद्ध आणि जातीच्या रकान्यामध्ये आपली मूळ जात लिहावी, असे आवाहनही आठवले यांनी केले.
Web Summary : Ramdas Athawale opposes the state government's decision restricting reserved category candidates from claiming open category seats based on merit. He argues it contradicts Supreme Court rulings and demands its revocation. He also requested starting Ambedkar Bhavan construction immediately.
Web Summary : रामदास आठवले ने योग्यता के आधार पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को खुली श्रेणी की सीटों पर दावा करने से रोकने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विरोधाभास है और इसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने तुरंत आंबेडकर भवन का निर्माण शुरू करने का भी अनुरोध किया।