नागपूर : मौजा मानेवाडा येथील राघवेंद्र गृहनिर्माण सोसायटीच्या मंजूर ले-आऊटमधील चार ओपन स्पेस कायम ठेवण्यासाठी सहा आठवड्यामध्ये कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिला. तसेच, यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. चार ओपन स्पेस कायम ठेवण्यासाठी चिंचमलातपुरेनगर नागरिक कृती समितीने ही याचिका दाखल केली होती. १८ जुलै २००१ रोजी मंजूर नकाशानुसार चार ओपन स्पेसची योग्य जपणूक करण्यात आली नाही. सोसायटीचे मालक विजय चिंचमलातपुरे यांनी त्या जागेवर स्वतंत्र प्लॉट पाडून त्यातील दोन प्लॉट वडील रामभाऊ चिंचमलातपुरे यांना विकले. त्यांनी संबंधित प्लॉट नियमित करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासकडे अर्ज सादर केले होते. ते अर्ज खारीज करण्यात आले. त्यामुळे कायद्यानुसार अतिक्रमण हटवून ओपन स्पेस मंजूर नकाशानुसार कायम करणे आवश्यक आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. उज्ज्वल फसाटे तर, मनपातर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.