सबसिडीचा गोलमाल!

केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरची सबसिडी आधारमार्फत देण्याच्या योजनेला नव्याने सुरुवात केली आहे. मात्र या योजनेमुळे ग्राहकांना येणाऱ्या समस्याने मानसिक त्रास ...

नागपूर : केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरची सबसिडी आधारमार्फत देण्याच्या योजनेला नव्याने सुरुवात केली आहे. मात्र या योजनेमुळे ग्राहकांना येणाऱ्या समस्याने मानसिक त्रास आणि आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. ग्राहकांना गॅससिलिंडर घरपोच मिळत असले तरी सबसिडी मात्र दुसऱ्याच बँक खात्यात जमा होत असल्याचे प्रकार पुढे आले आहे. युपीए सरकारने आधार योजना अमलात आणली. त्यावेळी विरोधकाची भूमिका बजावत असलेल्या भाजपाने या योजनेला कमालीचा विरोध दर्शविला होता; केंद्रात भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नोव्हेंबर २०१४ पासून पुन्हा सिलिंडरची सबसिडी आधारमार्फत बँकांच्या खात्यात जमा करणे सुरू केले. हे करताना आधी ग्राहकांना मानसिक त्रास आणि आगाऊ भुर्दंड बसणार नाही, याचा शोध घेऊन ही समस्या निकाली काढणे अनिवार्य होते. मात्र सरसकट योजना ग्राहकांवर लादली गेली. सिलिंडर घरी आल्यानंतर सबसिडीसहीत सर्व रक्कम त्याला मोजून द्यावी लागते. त्यानंतर ८ दिवसाच्या आत सबसिडीची रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात जमा होते. मात्र अनेक ग्राहकांची सबसिडी खात्यात जमा झाली नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहे. अशीच एक तक्रार लोकमतच्या हाती लागली. त्याचा पाठपुरावा केला असता या प्रक्रियेत होत असलेला गोलमाल पुढे आला. हुडकेश्वर परिसरातील इंडियन गॅस कंपनीच्या एका ग्राहकाच्या घरी २२ जानेवारीला सिलिंडर पोहचले. अद्यापपर्यंत त्यांच्या खात्यात सबसिडीची रक्कम जमा झाली नव्हती. या प्रकरणात लोकमतने ग्राहक ाच्या गॅस एजन्सीत चौकशी केली. गॅस एजन्सीकडून सबसिडीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर ग्राहकाचे खाते असलेल्या बँकेत विचारणा केली, त्यांच्याकडूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर गॅस कंपनीच्या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क केला, त्यांनी गॅस एजन्सीत चौकशी करण्यास सांगितले. हा विषय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने, संबंधित अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली, त्यांनी सबसिडीचे प्रकरण आमच्याकडे येत नसल्याचे सांगून, सबसिडीच्या तक्रारी वाढल्या असल्याचे सांगितले. नेमकी सबसिडी गेली कुठे याचा आणखी शोध घेतला असता, या प्रकरणाची लेखी तक्रार गॅस कंपनीच्या विभागीय कार्यालयाकडे केली. त्यांनी या प्रकरणाचा शोधाशोध केला असता, ग्राहकाची सबसिडी त्याच बँकेच्या इतर ग्राहकाच्या खात्यावर जमा झाल्याचे आढळले. हे कसे घडले याचे उत्तर कुणाकडेही नव्हते. एजन्सीकडे बोटइंडियन गॅसच्या विभागीय कार्यालयाचे विक्री अधिकारी निपाने यांना या प्रकरणी विचारणा केली असता, त्यांनी गॅस एजन्सीकडे विचारणा करण्यास सांगितले. गॅस एजन्सीकडून काही चूक झाली असेल, त्यामुळे खात्यात पैसे जमा झाले नसतील. एजन्सीलाच विचारा, असे त्यांनी सांगितले. ग्राहकांची फरफटसबसिडी जमा होत नसल्यामुळे, ग्राहकांकडून एजन्सीला विचारणा केली जाते. एजन्सीकडूनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने, ग्राहकांना नेमके कुठे जावेच कळत नाही. एजन्सीची टोलवाटोलवीगॅस एजन्सीच्या कार्यालयात या प्रकरणी विचारणा केली असता, एका जबाबदार कर्मचाऱ्याने सबसिडीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे सांगितले. बँकेत जाऊन चौकशी करण्यास सांगितले. मात्र बँकेत रक्कम जमा झाली नसल्याचे सांगताच, तुमचे दुसऱ्या बँकेत खाते असेल तर तिथे जमा झाली असेल असे त्यांनी सांगितले. आधारशी लिंक केलेल्या बँकेत यापूर्वी सबसिडीची रक्कम जमा झाली होती. असे सांगितल्यावर तुम्ही बँकेलाच विचारा, असे सांगून त्यांनी हात झटकले. गॅस सबसिडीच्या प्रकरणाची जिल्हा पुरवठा विभागाचा संबंध नाही. सिलिंडरची सबसिडी नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन आॅफ इंडिया (एनपीसीआय) व गॅस कंपनीच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या खात्यात जमा होते. सध्या सबसिडीचे अनेक प्रकरण विभागाकडे येत आहेत. यासंदर्भात ग्राहकांनी गॅस कंपनी अथवा बँकेकडेच विचारणा करावी. रमेश बेंडे, अन्न धान्य वितरण अधिकारी, नागपूर शहर