नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०२० रोजी गोवारींच्या बाबतीत दिलेल्या निर्णयामुळे समाजातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित झाले आहेत. परंतु प्रोटेक्शन मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून अनु. जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती वैधतेचे प्रमाणपत्र परत मागत आहे. समितीच्या कारभारावर आदिवासी गोवारी समाज संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
गोवारी समाजाच्या बहुतांश विद्यार्थ्यांकडे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र आहे. त्याच आधारे त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी अर्ज केले होते. त्यांचे महाविद्यालयांमध्ये नंबरही लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर त्यांना आता खुल्या वर्गातून उच्च शिक्षणाच्या स्पर्धेत उतरावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात १४ ऑगस्ट २०१८ ते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या तारखेपर्यंत गोवारी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी अनु. जमातीच्या ‘गोंडगोवारी’ जात प्रमाणपत्रावर उच्च शिक्षणात प्रवेश घेतला. त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला संरक्षण दिले आहे. तसेच जे कर्मचारी नोकरीत लागले त्यांनाही संरक्षण दिले आहे. परंतु अनु. जमातीच्या प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सहआयुक्तांकडून त्यांचे वैधता प्रमाणपत्र परत मागविले जात आहे. समितीच्या सहआयुक्त गोवारी समाजाला वेठीस धरण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप आदिवासी गोवारी समाज संघटनेने केला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश या दरम्यान शैक्षणिक व नोकरीविषयक संरक्षण दिले आहे. तसेच आदिवासी गोवारी समाजाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असल्याने समितीने समितीने वैधता प्रमाणपत्र परत मागणे, जातीचे प्रकरण अवैध करणे थांबविले पाहिजे. अन्यथा गोवारी समाज त्यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करेल.
कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना