अनुकंपा शिक्षक नियुक्तीत टीईटी परीक्षा सक्तीला तीव्र विराेध

Nagpur : शिक्षक संघटनांमध्ये असंताेष

निशांत वानखेडे, नागपूर
नागपूर : अनुकंपाधारकांना शिक्षक नियुक्तीसाठी केंद्र शासनाची सीटीईटी किंवा राज्य शासनाची टीईटी परीक्षा सक्तीची करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२४ राेजीचे शासन परिपत्रक काढून हा निर्णय जाहीर केला. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेक अनुकंपा शिक्षक नियुक्ती धारकांच्या नियुक्त्या धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविराेधात शिक्षकांमध्ये तीव्र असंताेष पसरला आहे.

राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वी काढलेले सर्व शासन निर्णय व उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय डावलून अनुकंपा शिक्षक नियुक्तीसाठी केंद्र शासनाची सीटीईटी किंवा राज्य शासनाची टीईटी परीक्षा सक्तीची केली आहे. शासन निर्णयानुसार यापुर्वीच्या नियुक्त्यांना मान्यता व शालार्थ आय डी प्रदान करण्यात आलेली नसल्यास अशा उमेदवारांस तीन वर्षात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण धारण करण्याच्या अटीवर मान्यता प्रदान करण्यात यावी. तसेच तीन वर्ष कालावधीनंतर जे शिक्षक पदावर नियुक्त उमेदवार पात्रता परीक्षा (टीईटी) किंवा केंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)पास करणार नाही, अशा उमेदवारांची सेवा समाप्त करण्यात यावी, असे नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मानसिक दिवाळखाेरीतून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आराेप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. शासनाची ही भूमिका म्हणजे विकृत मानसिकता असल्याची टीका खाजगी शाळा शिक्षक संघाने केली आहे. अनुकंपा तत्त्वावर शिक्षक पदावर नियुक्ती करण्यात आलेल्या वय वर्षे ४५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या शिक्षक विधवेला पात्रता परीक्षा पास करणे खरच शक्य आहे काय, अल्पसंख्याक शाळांमध्ये टिईटी पास नसलेला उमेदवार शिक्षण विभागांना कसा चालतो, असा सवाल संघटनेने केला आपहे. नागपूर व अमरावती विभागातील २०१७ पासून नियुक्ती दाखवून शिक्षण विभागातील वेतन अनुदान, प्रशासकीय मान्यता न घेता भ्रष्टाचार प्रकाराने वाटप केलेले आहे, नागपूर जिल्हात ही रक्कम आठ ते दहा कोटी असल्याचा आराेप संघटनेचे प्रमाेद रेवतकर यांनी केला.

"अनुकंपा धारकांना शिक्षक नियुक्तीत टीईटीची अट घालणे ही सरकारच्या विकृत मानसिकतेचे प्रतिक आहे. खाजगी शाळा शिक्षक संघाने आपल्या दिनांक २ सप्टेंबरच्या निवेदनातून अनुकंपा नियुक्तीत शिक्षण सेवक पदास टीईटी परीक्षेतुन सुट द्यावी. अन्यथा आंदोलन व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल."
- प्रमाेद रेवतकर, अध्यक्ष, खासगी शाळा शिक्षक संघ