अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा

By Admin | Updated: November 11, 2016 02:57 IST2016-11-11T02:57:50+5:302016-11-11T02:57:50+5:30

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी गुरुवारी बहुजन क्रांती मूक मोर्चा काढण्यात आला.

Strong enforcement of the Atrocities Act | अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा

बहुजन क्रांती मूक मोर्चाची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
नागपूर : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी गुरुवारी बहुजन क्रांती मूक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात दलित, बहुजन, मुस्लीम आणि आदिवासी समाजातील तरुणी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या.
गुरुवारी दुपारी २ वाजता मॉरिस कॉलेज मैदान धंतोली येथून हा मोर्चा निघाला. दुपारी ३ वाजता हा मोर्चा संविधान चौकात पोहोचला. तरुणींनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. पहिल्या रांगेत तरुणी, त्यांच्या मागे महिला आणि सर्वात शेवटी पुरुष असा मोर्चा निघाला. मोर्चात बहुजन आदिवासी समाजासोबतच मुस्लीम समाजातील महिलाही सहभागी झाल्या होत्या. महिला आणि मुलींनी डोक्यावर निळ्या रंगाचे बांधलेले फेटे लक्ष वेधून घेत होते.
संविधान चौकात पोहोचल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. अनेक महिला व मुलींनी यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे समर्थन करीत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी लावून धरली. (प्रतिनिधी)

वृद्ध महिला व मुलांचाही सहभाग
या मोर्चापासून राजकीय पक्षाचे बॅनर आणि झेंडे दूर ठेवण्यात आले होते. मोर्चात लहान-लहान मुलांसह शाळकरी मुलं मुली आणि ८५ वर्षांच्यावर असलेल्या वृद्ध महिलाही सहभागी झाल्या होत्या.

तरुणींच्या शिष्टमंडळाने दिले निवेदन
यानंतर जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्या माध्यमाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बहुजन क्रांती मूक मोर्चाच्या मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले. तरुणींच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. या शिष्टमंडळात सांची मेश्राम, नीलिमा आंबेडकर, साक्षी बागड़े, सानिका पाटील, चंचल डांगरे, अपूर्वा रामटेके, नालंदा वासनिक, पूनम मेश्राम, तसमिया निदा, वंदना सहारे, चंदा भेंडे, नंदा भगत, सुनिता सोमकुंवर आदींचा समावेश होता.

Web Title: Strong enforcement of the Atrocities Act