अजबच; केवळ सल्ला देण्यासाठी दररोज मिळणार २५ हजार रुपये

Nagpur News महाराष्ट्र सरकारच्या महापारेषण कंपनीत सल्लागारांच्या नियुक्तांमध्ये अजबच प्रकार घडला आहे. कंपनीने तांत्रिक विशेतज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती तर केली पण आतापर्यंत मानधनासोबतच जबाबदारी व सेवा अटी निश्चित झालेल्या नाहीत.

ठळक मुद्दे महापारेषणमध्ये सल्लागारांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्हनियुक्ती दिली, पण मानधन, जबाबदारी निश्चित नाही

कमल शर्मा

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : महाराष्ट्र सरकारच्या महापारेषण कंपनीत सल्लागारांच्या नियुक्तांमध्ये अजबच प्रकार घडला आहे. कंपनीने तांत्रिक विशेतज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती तर केली पण आतापर्यंत मानधनासोबतच जबाबदारी व सेवा अटी निश्चित झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे डिस्पॅच सेंटरला सल्ला देण्यासाठी नियुक्त सल्लागाराला दररोज २५ हजार रुपये देण्यात येणार आहे. चहा, नाश्ता, जेवण आणि वाहनासाठी वेगळा भत्ता मिळणार आहे.

महापारेषणने कंपनीचे सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता दीपक रोकडे यांना तांत्रिकी विशेषज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आणि नियुक्तीपत्रही दिले. पण आतापर्यंत त्यांच्या मानधनावर निर्णय झालेला नाही. सल्लागार म्हणून रोकडे यांना काय करायचे आहे, याची जबाबदारी नंतर निश्चित होईल तसेच मानधन व अन्य सुविधांची माहिती नंतर देण्यात येईल, असे कंपनीने पत्रात म्हटले आहे. राज्यात एखाद्या सरकारी कंपनीत या प्रकारे कुणाला जबाबदारी देण्याचे हे प्रकरण असेल.

दुसरीकडे लोड डिस्पॅच सेंटरमध्ये सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेले पेंटय्या पोलांगनी यांना दररोज २५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे. त्यांना दैनिक भत्त्यावर एक वर्षासाठी नियुक्त केले आहे. चहा, नाश्ता, वाहन आदींचा खर्च कंपनी करेल आणि विमानाने येण्या-जाण्याची सुविधाही मिळेल, असे कंपनीने पत्रात म्हटले आहे.

नियमानुसार नियुक्ती : ऊर्जा सचिव

राज्याचे ऊर्जा सचिव व महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे म्हणाले, या नियुक्त्या नियमानुसार झाल्या आहेत. पेंटय्या पोलांगनी यांचे लोड डिस्पॅच क्षेत्रात देशातच नव्हे तर जगात मोठे नाव आहे. ते कंपनीशी जुळले आहेत, ही मोठी गोष्ट आहे. दुसरे सल्लागार दीपक रोकडे संदर्भात म्हणाले, ते कंपनीचे सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता आहेत. दोघांची तुलनाच होऊ शकत नाही.

नियुक्त्या तात्काळ रद्द कराव्या : पहाडे

महाराष्ट्र वीज कामगार संघाचे महामंत्री शंकर पहाडे यांनी या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करून महापारेषणच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला पत्र लिहिले आहे. एक वर्षासाठी झालेल्या या नियुक्त्या नियमानुसार झालेल्या नाहीत. महापारेषणमध्ये प्रशिक्षित अधिकारी आहेत. ते योग्यरीत्या काम करीत आहेत. त्यामुळे सल्लागारांची उपयोगिता खरचं आहे का? आर्थिक संकटात फसलेल्या कंपनीने खर्च वाढविणे योग्य नाही.