नागपूर : तीर्थक्षेत्र शेगाव येथील संत गजानन महाराज मंदिर व मंदिराशी संबंधित परिसरांमध्ये विविध कामे करणारे व्यक्ती सेवेकरी आहेत की कर्मचारी, त्यांना देण्यात येणारा मोबदला वेतन आहे की मानधन आणि संत गजानन महाराज संस्थान संस्था आहे की आस्थापना, या मुद्यांवर, संस्थानला सुनावणीची संधी देऊन कायद्यानुसार निर्णय घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अकोला येथील कामगार निरीक्षकांना दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
२००६ मध्ये कामगार निरीक्षकांना संत गजानन महाराज संस्थानला महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी कायदा लागू होत असल्याचे सांगून १९९६ ते २००६ या कालावधीसाठी २ लाख ६८ हजार रुपये निधी जमा करण्याचा आदेश दिला होता. तत्पूर्वी निरीक्षकांनी ११ फेब्रुवारी २००६ रोजी मंदिर व इतर परिसराचे निरीक्षण करून तेथे ८०० कर्मचारी काम करीत असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. ही कारवाई करताना संस्थानला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली नाही, तसेच सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. त्यामुळे संस्थानने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संस्थानला महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी कायदा लागू होत नाही. संस्थानकरिता कर्मचारी काम करीत नाहीत. येथे काम करणारे सर्वजण सेवेकरी आहेत. संस्थान त्यांना वेतन देत नाही. त्यांना मानधन दिले जाते, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. २००६ मध्ये उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त कारवाईवर स्थगिती दिली होती. बुधवारी ही याचिका निकाली काढून संबंधित निर्देश देण्यात आले. संस्थानच्या वतीने ॲड. अरुण पाटील यांनी कामकाज पाहिले.