नागपूर : सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य अंतर्गत राज्यभरात वसतिगृहे चालवली जातात. नागपूर जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाअंतर्गत वसतिगृहांमधील ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया संशयास्पद आहे. प्रवेश प्रक्रियेत अधिकारी पारदर्शकता बाळगत नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. वसतिगृहे ही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हक्काची असून ती काही अधिकाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नाही. समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पारदर्शीपणे प्रवेश का दिला जात नाही, असा प्रश्न माजी मंत्री आ. डॉ.नितीन राऊत यांनी गुरुवारी विधानसभेत उपस्थित करुन राज्य सरकारचे या विषयाकडे लक्ष वेधले.
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य अंतर्गत येथील वसतिगृहांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांचे आणि वयोगटातील विद्यार्थी राहून शिक्षण घेतात. त्यात आठवी ते पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. जिल्हा समाजकल्याण विभाग आणि उपायुक्त कार्यालयात दरवर्षी हजारो विद्यार्थी प्रवेशासाठी पर्यंत करतात. परंतु अधिकऱ्यांच्या चुकी मुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे डॉ. राऊत म्हणाले. नागपूर जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाची २५ वसतिगृहे असून त्यापैकी १४ वसतिगृहे नागपूर शहरात आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थिनींची सहा तर, विद्यार्थ्यांची आठ वसतिगृहे आहेत. परंतु, समाजकल्याण विभागाने या वसतिगृहांची प्रवेशक्षमता किती आहे, सध्या किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला, किती जागा रिक्त आहेत, प्रवेशाचे निकष काय आहेत, प्रवेशाकरिता प्रसिद्ध केलेली जाहीरात इत्यादी आवश्यक माहिती सादर केली नाही ज्यामुळे उच्च न्यायालयाने देखील वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
अनेकदा चालू शैक्षणिक वर्षाचे अर्धे सत्र संपल्यानंतर ही सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आपली व्यवस्था स्वतः करावी लागते व यासाठी पालकांना मोठा आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागतो आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना विविध भत्त्यांच्या लाभापासूनही वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप यावेळी डॉ. राऊत यांनी केला.