समाज कल्याण विभागाने दलित विद्यार्थिनीला राजर्षी शाहू महाराज पुरस्कारापासून ठेवले वंचित

समाज कल्याण विभागाने अडीच लाख रुपयांच्या राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कारापासून वंचित ठेवल्यामुळे दलित विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : राज्य सरकारला नोटीस

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : समाज कल्याण विभागाने अडीच लाख रुपयांच्या राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कारापासून वंचित ठेवल्यामुळे दलित विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.
राजवी सुहास आंबुलकर असे विद्यार्थिनीचे नाव असून ती रामबाग कॉलनी येथील रहिवासी आहे. दहावीच्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार देण्याचा शासन निर्णय (११ जून २००३) आहे. २ लाख ५० हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र असे राज्यस्तरीय तर, १ लाख रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र असे विभागस्तरीय पुरस्काराचे स्वरूप आहे. मार्च-२०१६ मध्ये झालेल्या दहावीच्या परीक्षेत राजवीने ५०० पैकी ४९५ गुण मिळवून अनुसूचित जाती प्रवर्गातून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. परंतु, समाज कल्याण विभागाने तिला अद्याप पुरस्कार दिलेला नाही. त्यामुळे तिने आजोबामार्फत न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार देण्यात यावा, पुरस्काराच्या रकमेवर १२ टक्के व्याज देण्यात यावे व याचिकेच्या खर्चापोटी ५० हजार रुपये मिळावे अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली आहे.
याचिकेत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ नागपूर विभाग, समाज कल्याण आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष २३ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. राजवीतर्फे अ‍ॅड. अरुण पाटील कामकाज पहात आहेत.