ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 8 - सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काचे प्रदान या योजनांची एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे. या चौकशीमध्ये एसआयटीमार्फत अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा छळ होत आहे.एसआयटीच्या पुढे कुठल्याही अधिकाऱ्याची सुनावणी होत नाही, थेट गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया एसआयटी अवलंबित आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी धास्तीत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, मुख्य सचिव यांच्यापुढे अधिकाऱ्यांनी आपल्या समस्या मांडल्यानंतरही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर सामाजिक न्याय विभागात शासनाविरुद्ध संताप व्यक्त होत असून, अधिकारी व कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी, परीक्षा फी या योजनेच्या चौकशीकरिता नियुक्त विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्याकरिता जो शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. यात अनियमितता शोधून काढणे व अनियमितता न होण्याकरिता उपाययोजना सुचविणे एवढेच विशेष चौकशी पथकाच्या कामाचे स्वरूप नमूद केले आहे. परंतु एसआयटी स्वत:ची कार्यकक्षा ओलांडून गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश देत आहे. एसआयटीच्या आदेशावर सचिव व आयुक्त हे समाज कल्याण विभागाच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना शैक्षणिक संस्थेवर गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश देत आहे. अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्यास अधिकाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. हा प्रकार अतिशय दोषपूर्ण असून अधिकारी, कर्मचारी एसआयटीमुळे धास्तीत आहे. शासनाकडे निवेदन देऊनसुद्धा दखल झाली नाही. त्यामुळे १ सप्टेंबरपासून काळ्या फिती लावून आंदोलन सुरू आहे. तरीही शासनाने दखल न घेतल्यामुळे १२ सप्टेंबरपासून राज्यभरात सामाजिक न्याय विभागात लेखणीबंद आंदोलन पुकारले आहे.