संजय चहांदेंनी मागितली हायकोर्टाची क्षमा

एका महाविद्यालयाच्या मान्यतेसंदर्भातील प्रकरणात आदेशाची अवमानना झाल्यामुळे राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजय चहांदे यांनी ...

उच्च शिक्षण प्रधान सचिव : आदेशाचे केले नव्हते पालन
नागपूर : एका महाविद्यालयाच्या मान्यतेसंदर्भातील प्रकरणात आदेशाची अवमानना झाल्यामुळे राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजय चहांदे यांनी मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची क्षमा मागितली.
न्यायालयाने गेल्या तारखेस चहांदे यांना समन्स बजावून आदेशाची अवमानना झाल्यामुळे कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली होती. तसेच, १५ डिसेंबर रोजी यावर स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार चहांदे न्यायालयात व्यक्तिश: हजर झाले. त्यांनी न्यायालयाची क्षमा मागून बी.ए., बी.कॉम. व बी.एससी. पदवीसाठी संबंधित महाविद्यालयाला मान्यता देण्यात आल्याचे व यासंदर्भात ११ डिसेंबर रोजी जीआर जारी करण्यात आल्याचे सांगितले. यानंतर न्यायालयाने चहांदे यांची क्षमा स्वीकारून याविषयीची अवमानना याचिका निकाली काढली. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. तेजस देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे प्रकरण
यवतमाळ जिल्ह्यातील सखिना शिक्षण संस्थेने गंभीरपूर येथे महिला शिक्षण महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी अमरावती विद्यापीठाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. विद्यापीठाने प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. शासनाने त्रुटी असल्याचे नमूद करून प्रस्ताव नामंजूर केला. परंतु, कोणकोणत्या त्रुटी आहेत हे संस्थेला सांगितले नाही. परिणामी संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
शासनाला न्यायालयातही समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर करता आले नाही. यामुळे २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी न्यायालयाने संस्थेच्या महाविद्यालयाला कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर २०१५-१६ शैक्षणिक सत्रापासून मान्यता देण्याचे आदेश शासनाला दिले होते. शासनाने या आदेशाचे पालन केले नाही. यामुळे संस्थेने अवमानना याचिका दाखल केली होती. (प्रतिनिधी)