लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानद्वारे राबविण्यात आलेले कार्यक्रम आणि त्यावर झालेला वारेमाप खर्च याबाबत सुरुवातीपासूनच आक्षेप राहिला आहे. त्यासंदर्भात विविध संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे तक्रारीही केल्या, परंतु त्याचे काही झाले नाही. दरम्यान, राज्यात सत्तांतरण झाले. तेव्हा याची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करण्याची शक्यता बळावली. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने ज्या पद्धतीने प्रतिष्ठानमधील मुख्य जबाबदार लोकांना सोडून कार्यालयातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केले. त्यामुळे समता प्रतिष्ठान सध्या कार्यालयविहीन झाले असून प्रतिष्ठान बंद करण्याचा घाट तर नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
समाजात समता प्रस्थापित व्हावी, धर्म, जात, पंथ याचा विचार न करता एकूणच सर्व समाजाचे कल्याण व्हावे, या उद्देशाने विविध उपक्रम राबविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात आले. हे प्रतिष्ठान कंपनी कायदा २०१३ च्या ८ (१) (ए)अंतर्गत कुठलाही नफा न कमविण्याच्या तत्त्वावर स्थापन करण्यात आले आहे. नागपूरची दीक्षाभूमी ही जगाला समतेचा संदेश देणारी ऊर्जाभूमी म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहे. म्हणूनच समता प्रतिष्ठानाचे मुख्यालय हे नागपूर येथे करण्यात आले आहे. सामाजिक न्यायभवनात त्याचे मुख्यालय आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर हे कार्यालय सुरू होते. आता या सर्वांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यात लेखा अधिकारी, प्रकल्प अधिकाऱ्यापासून तर शिपायापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कार्यालयात कार्यरत सर्वांनाच कार्यमुक्त करण्यात आल्याने हे प्रतिष्ठान एकप्रकारे बंदच झाले आहे. त्यामुळे ज्या उद्देशासाठी प्रतिष्ठान सुरू झाले त्या समतेच्या प्रयत्नांचे काय होणार, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
प्रतिष्ठान कायम राहणार की नाही?
सध्या समता प्रतिष्ठानमध्ये एकही कर्मचारी कार्यरत नाही. त्यामुळे भविष्यात प्रतिष्ठानचे काय होणार? प्रतिष्ठान कायम राहणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एखाद्या विभागात गैरव्यवहार झाला असेल तर त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई व्हावी, परंतु विभागच बंद करणे योग्य होणार नाही. ज्या उद्देशासाठी प्रतिष्ठान सुरू झाले, त्या उद्देशपूर्तीसाठी सध्याच्या सरकारने प्रयत्न करावे, अशी मागणी केली जात आहे.