फसवणूक प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद

मतिमंद शेतकऱ्याची कोट्यवधींची शेतजमीन हडपण्याच्या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे.

कोट्यवधींची जमीन : पडद्यामागचे लाभार्थी कोण ?
नागपूर : मतिमंद शेतकऱ्याची कोट्यवधींची शेतजमीन हडपण्याच्या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे. देखावा करण्यासाठी पोलिसांनी या प्रकरणात तपास आणि कारवाईचा फार्स केल्याची चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे. कोट्यवधींच्या या जमिनीत आरोपींसोबत आणखी कोण कोण लाभार्थी आहेत, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. सरांडी (भिवापूर) येथील शेतकरी रामदास भोयर (वय ४८) हे मनोरुग्ण आहेत. त्यांच्यावर शासकीय मनोरुग्णालयात उपचारही सुरू आहेत. त्यांच्या वर्तनामुळे त्यांची पत्नी विजया (वय ४०) दोन मुलांसह वेगळ्या राहतात. भोयर यांची वर्धा मार्गावर घोगली परिसरात एक एकर जमीन आहे. त्या भागात २०१० मध्ये जमिनीची किंमत ८५ ते ९० लाख रुपये एकर होती.

‘त्या’ अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी
या प्रकरणात सदर पोलिसांची भूमिका प्रारंभीपासूनच संशयास्पद आहे. मनोरुग्ण व्यक्तीसोबत केलेल्या व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता नाही, हे कायद्याच्या अंमलबजावणीची धुरा वाहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना माहीत नव्हते काय, माहीत असेल तर त्यांनी विजया भोयर यांच्या तक्रारीवरून त्याचवेळी आरोपींविरुद्ध ठोस कारवाई का केली नाही, असे प्रश्न चर्चेला आले आहे. एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची धडधडीत फसवणूक होऊनही सदर पोलिसांनी ह्यअ समरीह्ण अहवाल कोणत्या कारणाने तयार केला. त्यात पोलिसांचा उद्देश काय होता, याचा तपास करून ह्यअ समरीह्ण अहवाल तयार करणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

पीडित कुटुंबीय दडपणात

पोलिसांच्या भूमिकेमुळे २४ तासांच्या आतमध्येच अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना जामीन मिळाला. त्यामुळे फरार असलेल्या तालेवारांच्या जामिनाचाही मार्ग मोकळा झाल्याचे वकिल मंडळींचे मत आहे. दुसरीकडे कोट्यवधींची जमीन हडपण्याच्या प्रकारामुळे आधीच प्रचंड दडपणात आलेल्या पीडित भोयर परिवारही पोलीस कारवाईच्या फार्समुळे प्रचंड दडपणात आला आहे. आरोपींची एकूणच पार्श्वभूमी बघता आमच्या जीवाला धोका असल्याचे मत पीडित परिवार व्यक्त करीत आहे.