पत्नीला पतीसारखा जीवनस्तर राखण्याचा अधिकार

पत्नीलाही पतीसारखाच जीवनस्तर राखण्याचा अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ....

हायकोर्टाचा निर्वाळा : पत्नीच्या पोटगीविरुद्धची याचिका फेटाळलीराकेश घानोडे नागपूरपत्नीलाही पतीसारखाच जीवनस्तर राखण्याचा अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पत्नीच्या पोटगीविरुद्धची रिट याचिका फेटाळून लावली आहे.न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्वाळा दिला आहे. प्रकरणातील पती विकास हा नवी मुंबई तर, पत्नी सुमन अकोला येथील रहिवासी आहे. नागपूर कौटुंबिक न्यायालयाने सुमनला ५००० रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे. विकासचा या आदेशाला विरोध आहे. सुमन मासिक ४५०० रुपये वेतन मिळवित असल्यामुळे या आदेशाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे, असे त्याचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने विकासचे म्हणणे खोडून काढले. सुमन मासिक ४५०० रुपये वेतन मिळविते हे गृहित धरले तरी ती आजच्या महागाईच्या काळात चांगला जीवनस्तर राखू शकत नाही. पत्नीलाही पतीसारखाच जीवनस्तर राखून जगण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोणीही एवढ्या कमी रकमेत चांगल्या पद्धतीने जगू शकत नाही. यामुळे सुमनला स्वत:च्या उत्पन्नाला आधार म्हणून काही रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. विकासचे मासिक वेतन पाहता त्याने सुमनला ५००० हजार रुपये पोटगी द्यावी या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात काहीच अतिशयोक्ती नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले आहे.अशी होती याचिकाकौटुंबिक न्यायालयाने पोटगी निश्चित करताना सुमनही अर्थार्जन करते हा मुद्दा विचारात घेतला नाही. सुमनच्या बँक खात्याच्या ‘स्टेटमेन्ट’वरून ती मासिक ४५०० रुपये वेतन मिळवित असल्याचे सिद्ध होते. यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश अवैध ठरतो. बँक खात्याचे ‘स्टेटमेन्ट’ सादर करण्यासाठी व वादग्रस्त आदेशावर पुनर्विचार होण्यासाठी हे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात परत पाठविण्यात यावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.दिलासा नाकारलाउच्च न्यायालयाने याचिकेतील विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. हे न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयांच्या आदेशाची योग्यता ठरविण्यासाठी आहे. यामुळे बँक खात्याचे ‘स्टेटमेन्ट’ सादर करण्यासाठी प्रकरण परत पाठविण्याचा दिलासा याचिकाकर्त्याला देऊ शकत नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु, वादग्रस्त आदेशात बदल करण्यासाठी कायद्यात उपलब्ध मार्गानुसार कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज सादर करण्याचे याचिकाकर्त्याला स्वातंत्र्य दिले.