अधिकारापासून वंचित राहातच म. ना. लोहींची अखेर

संत्रानगरीतील प्रसिद्ध ज्येष्ठ लेखक मधुकर नारायण लोही यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला निगरगट्ट राज्य शासनाने ठेंगा दाखवला.

नागपूर : संत्रानगरीतील प्रसिद्ध ज्येष्ठ लेखक मधुकर नारायण लोही यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला निगरगट्ट राज्य शासनाने ठेंगा दाखवला. यामुळे ९२ वर्षीय लोही ३१ वर्षांच्या दीर्घ लढ्यानंतरही अधिकारापासून वंचित राहिले. हा लढा सुरू असतानाच गुरुवारी मध्यरात्री त्यांचे अपघाती निधन झाले पण त्यांना अखेरपर्यंत न्याय मिळाला नाही. साहित्य आणि नाट्यलेखक ४ मार्च रोजी रस्त्याने पायी जात असताना कारची धडक लागून जखमी झाले. ५ मार्च रोजी त्यांचे निधन झाले.
त्यांच्या पार्थिवावर अंबाझरी घाट येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने लोही यांना निवृत्तीवेतन देण्यासाठी २१ जून १९५० ते १८ जुलै १९६० पर्यंतची १० वर्षांची नोकरी विचारात घेण्याचे व त्यानुसार तीन महिन्यांत थकबाकीसह सर्व अनुषंगिक लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, राज्य शासनाने अद्यापही या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही.
तीन महिन्यांची मुदत कधीचीच उलटून गेली आहे. लोही यांनी यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन दिले. त्यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला ३-४ पत्रे लिहिली. त्यावर त्यांना काहीच प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही.
सी.पी. अ‍ॅन्ड बेरार राज्य असताना लोही १९५० मध्ये अन्न विभागात नोकरीवर रुजू झाले होते. यानंतर त्यांनी विविध ठिकाणी शासकीय नोकरी केली. १९६० मध्ये ते नागपूर येथे हिस्लॉप कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त झाले. एक वर्षानंतर धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये रुजू झाले.
येथून ते १९८३ मध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले. शासनाने निवृत्ती वेतनासाठी ते शिक्षक असतानाची १९६० ते १९८३ ही २३ वर्षांचीच सेवा ग्राह्य धरली. त्यापूर्वीची १० वर्षांची सेवा विचारात घेतली नाही. यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. हा त्यांचा लढा सुरु असताना ते हयात असेपर्यंत राज्य शासन त्यांना न्याय देऊ शकले नाही. (प्रतिनिधी)