गाव तिथे गोडावून योजनेची अंमलबजावणी करा

नागपूर : शेतकऱ्यांना त्यांचा माल ठेवून तारण योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी गाव तिथे गोडावून योजना जिल्ह्यात राबविण्यात यावी, शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. गाव तिथे गोडावूनसाठी जिल्हा परिषदेच्या मागील दोन्ही सर्वसाधारण सभांमध्ये प्रस्ताव मांडण्यात आले; परंतु यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. आता तरी यावर लवकरात लवकर उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मांडली.

यावर लवकरच एक नियोजन बैठक लावण्यात येईल असे आश्वासन अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी यावेळी दिले. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांना ग्रामीण मार्गाचा दर्जा नसल्याने त्याची दुरुस्ती करण्यास त्रास होत आहे. या रस्त्यांना ग्रामीण मार्गाचा दर्जा दिला तर शासनाच्या विविध योजनांतून त्याला निधी उपलब्ध करून त्यांचे काम करता येईल, असेही ते म्हणाले. सभागृहात शांता कुमरे यांनी आरोग्य, शिक्षण यंत्रणेतील रिक्त पदांवर लक्ष वेधले. चंद्रशेखर कोल्हे यांनी पशुसंवर्धन विभाग रिक्त पदांमुळे अकार्यक्षम झाल्याची टीका केली. शिवसेनेचे संजय झाडे यांनी समाज कल्याणचा १० टक्के निधी खर्चच होत नसल्याचा आरोप केला. जिल्हा परिषदेत ८० टक्के सदस्य नवीन असल्याने त्यांना यशदामार्फत प्रशिक्षण देण्यात यावे, महापालिका विधानसभेसारखे सर्वच पक्षांना जि.प.मध्ये स्वतंत्र कक्ष देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.

- नरखेड, रामटेकात अनेक पदे राहतात रिक्त

समुपदेशानाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांचे त्यांच्या सोईनुसार आवडीचे तालुके देण्यात येतात. परंतु यात नागपूर शहरालगतच्याच तालुक्यांची अधिकारी आणि कर्मचारी निवड करतात. यामुळे नरखेड व रामटेक तालुक्यात कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी मिळत नाही आणि पयार्याने तेथील पदे हे रिक्त असतात. याचा फटका दुर्गम भागातील कार्यप्रणालीवर होत असते, या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी लक्ष वेधले.

- कृषी कायद्यांवरून गदारोळ

संपूर्ण देशात संसदेने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांवरून एकीकडे गदारोळ सुरू असतानाच याचे पडसाद शुक्रवारच्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधरण सभेतही उमटल्याचे पाहायला मिळाले. कृषी कायद्यांवरून सत्तापक्ष व विरोधक एकमेकांपुढे उभे ठाकल्याचे पाहायला मिळाले. या कायद्यांना सत्ताधाऱ्यांनी अदानी, अंबानी यांच्या हिताचे कायदे असल्याचा आरोप केला. तर विरोधकांनी हे कायदे शेतकरीहिताचे असल्याचे सांगून हे कायदे जर सत्ताधाऱ्यांना शेतकरीविरोधी असल्याचे वाटत असेल तर हे त्यांचे दुर्दैव असल्याचे म्हणाले.