‘मनोधैर्य’ ला धक्का !

अ‍ॅसिड हल्ला आणि बलात्कार पीडितांना तत्परतेने आर्थिक साहाय्य मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली मनोधैर्य

राहुल अवसरे ल्ल नागपूरअ‍ॅसिड हल्ला आणि बलात्कार पीडितांना तत्परतेने आर्थिक साहाय्य मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली मनोधैर्य योजना निधीअभावी रखडली आहे. ही योजना राबविणाऱ्या जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने शासनाला १ कोटीची मागणी केली आहे. परंतु सहा महिन्यांपासून निधीच आला नाही. त्यामुळे तूर्त ७३ लाभार्थी मदतीची जीवघेणी प्रतीक्षा करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशदिल्लीतील घरकाम करणाऱ्या महिलांचा मंचविरुद्ध केंद्र सरकार आणि इतर राज्य या रिट याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कारपीडित महिलांचे अश्रू पुसण्यासाठी एक योजना विकसित करण्याचे, अन्य एका याचिकेत अ‍ॅसिड हल्ल्यास बळी पडलेल्या व्यक्तींसाठी अर्थसाहाय्य करण्याची योजना तयार करण्याचे आणि लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण या कायद्यांतर्गत अत्याचारास बळी पडलेल्या पीडित मुलींच्या पुनर्वसनाची योजना तयार करावी, असे निर्देश सर्व राज्यांना दिले होते. सर्वच पीडितांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र सरकारने मनोधैर्य योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन २१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी अधिसूचना जारी केली होती. पुनर्वसन मंडळ कार्यरतपीडित महिलांना व अल्पवयीन मुलींना प्रतिष्ठा मिळवून देणे, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे, शारीरिक व मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय, कायदेशीर आणि आर्थिक मदत करणे आदी बाबींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. २ आॅक्टोबर २०१३ पासूनच्या पीडितांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यस्थानी जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळ कार्यरत करण्यात आले आहे. कोण आहेत मंडळात?नागपूर आणि नागपूर ग्रामीण भागात ही योजना जिल्हाधिकार सचिन कुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली राबविली जात असून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे ह्या सदस्य सचिव आहेत. ग्रामीण भागासाठी पोलीस अधीक्षकाचे नामनिर्देशित सदस्य अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक आणि शहरासाठी पोलीस आयुक्त यांचे नामनिर्देशित सदस्य पोलीस उपायुक्त (गुन्हेशाखा) हे या मंडळात सदस्य आहेत. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नावाडे, जिल्हा सरकारी वकील विजय कोल्हे हेही सदस्य आहेत. स्वयंसेवी संस्थेचा एक प्रतिनिधीही या मंडळात सदस्य आहे. योजना कोणासाठी?मनोधर्य योजना बलात्कार, बालक-बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यास बळी पडलेल्या महिला, बालके आणि त्यांच्या वारसदारांना तातडीने आर्थिक मदत, मानसोपचार तज्ज्ञांची सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी असून बलात्काराची व्याख्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७५, ३७६, ३७६ (२), ३७६ अ, ३७६ ब, ३७६ क, ३७६ ड आणि ३७६ ई प्रमाणे करण्यात आली आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) या कायद्यातील कलम ३, ४, ५ आणि ६ या प्रमाणे करण्यात आली आहे. तर अ‍ॅसिड हल्ल्याची व्याख्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३२६ अ, ३२६ ब प्रमाणे करण्यात आलेली आहे.कमाल तीन लाख रुपये साहाय्यया योजनेनुसार बलात्कारपीडितांना किमान दोन लाख आणि विशेष प्रकरणात कमाल तीन लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येत आहे. अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांना त्यांचा चेहरा विद्रूप झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपयांचे साहाय्य देण्यात येत आहे. याशिवाय ५० हजार रुपये अतिरिक्त साहाय्य दिले जात आहे. गुन्हा दाखल होताच सूचना देणे आवश्यकगुन्हा दाखल होताच ही माहिती संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखाला मंडळाचे अध्यक्ष, महिला व बालविकास अधिकारी, नागपूर शहर पोलीस आयुक्त, नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे देणे आवश्यक आहे. या माहितीच्या आधारावरच जिल्हा मंडळाची तातडीची बैठक बोलावली जाते. सात दिवसात जिल्हा मंडळाला बैठक घेणे आणि पीडिताला १५ दिवसात अर्थसाहाय्य करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.