ही तर प्रसिद्धी याचिका !

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रावणदहनाला आव्हान देणाऱ्यावर गुरुवारी २५ हजार रुपये ...

रावणदहनाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली :
दुष्काळ निधीमध्ये २५ हजार जमा करा
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रावणदहनाला आव्हान देणाऱ्यावर गुरुवारी २५ हजार रुपये ‘कॉस्टस्’ (दावा खर्च) बसवला. तसेच, याचिकाकर्त्याने कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याचे निरीक्षण नोंदवून संबंधित जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याला २५ हजार रुपये दोन आठवड्यामध्ये मुख्यमंत्री दुष्काळ निधीत जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही जनहित याचिका नसून प्रसिद्धीसाठी केलेला खटाटोप आहे असे मौखिक मत न्यायालयाने निर्णयापूर्वी व्यक्त केले.

जनार्दन मून असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अ‍ॅड. अश्वीन इंगोले यांच्यामार्फत ही याचिका सादर केली होती. विजया दशमीच्या दिवशी देशभर रावणदहनाचे कार्यक्रम होतात. ही प्रथा बंद करण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांनी प्राथमिक सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्यावर ताशेरे ओढून वरीलप्रमाणे निर्णय दिला.

काय होते याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
मुंबई पोलीस कायद्यातील कलम १३१, १३४ व १३५ अनुसार कोणत्याही व्यक्तीचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळणे गुन्हा आहे. कायद्यानुसार, पुतळा जाळण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. असे असताना पोलीस संरक्षणात रावणदहनाचे कार्यक्रम होतात. रावणाचा पुतळा उभारून त्यात फटाके भरले जातात. केरळमधील मंदिरात अलिकडेच फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगीत मोठी प्राणहानी झाली. रावणदहनाच्या कार्यक्रमात नागरिक मोठ्या संख्येत उपस्थित असतात. त्यावेळी अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे रावणदहन कार्यक्रम कायदेबाह्य ठरवून त्यावर बंदी आणण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.