नागपूर : इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येणार आहे. आता उच्च न्यायालयाकडूनच आशा असल्याची भावना पर्यावरण संरक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
याचिकेमध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाचे सचिव आणि इतर संबंधित विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अजनी इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्प सुमारे ४०० एकर जमिनीवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये रेल्वे, एसटी बस, मेट्रो रेल्वे, स्टार बस, ऑटो इत्यादी सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्याकरिता सुरुवातीला २००० वर झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. तसेच, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग इत्यादी सुविधा उभारण्यात येणार असून, त्याकरिता सुमारे ४,००० झाडे तोडली जाणार आहेत. परिणामी, पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. या परिसरातील जैवविविधता नष्ट होणार आहे. अजनी वनामुळे या क्षेत्रात आरोग्यदायक वातावरण आहे. हे वन संपल्यास केवळ सिमेंटच्या इमारती शिल्लक राहतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाकरिता अजनी वन नष्ट केले जाऊ नये व हा प्रकल्प दुसऱ्या ठिकाणी उभारण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
----------------
‘लोकमत’मुळे मोहिमेला बळ
अजनी वन वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घेऊन मोहीम सुरू केली. त्यानंतर पर्यावरण संरक्षकांनी ही मोहीम उचलून धरली. आधी अजनी वनाकरिता ऑनलाईन चळवळ राबविण्यात आली. पुढे नारे-निदर्शने व चिपको आंदोलन करण्यात आले. नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी ‘वॉक फॉर अजनी वन’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. ही माेहीम हळूहळू चळवळीचे रूप धारण करीत आहे. विविध संस्था व जनसामान्यांच्या सहभागामुळे मोहिमेचे बळ वाढत आहे.