नागपूर : प्राईड इन्फ्रा इस्टेट ॲण्ड लॅण्ड डेव्हलपर्सला एका प्रकरणामध्ये अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा दणका बसला. आयोगाने तक्रारकर्त्याचे ९० हजार रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश प्राईड इन्फ्राला दिला. तसेच, तक्रारकर्त्यास शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १५ हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही प्राईड इन्फ्रानेच द्यायची आहे.
९० हजार रुपयावर १३ फेब्रुवारी २०१५ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज लागू करण्यात आले आहे. या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राईड इन्फ्राला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. मोहित सेंग्रफवार असे तक्रारकर्त्याचे नाव असून त्यांच्या तक्रारीवर आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी हा निर्णय दिला.
तक्रारीतील माहितीनुसार, सेंग्रफवार यांनी प्राईड इन्फ्राच्या मौजा जामठा येथील ले-आऊटमधील एक भूखंड खरेदी करण्यासाठी १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी १ लाख रुपये देऊन बुकिंग केले होते. त्यानंतर प्राईड इन्फ्राने शेत मालकाशी वाद झाल्याचे सांगून सेंग्रफवार यांना ५ मे २०१६ रोजी १० हजार रुपये परत केले. परंतु, उर्वरित रक्कम परत दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी ७ मार्च २०१९ रोजी प्राईड इन्फ्राला पत्र पाठवून रक्कम व्याजासह परत मागितली. त्यांना प्राईड इन्फ्राकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी, त्यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली होती.
जमीन नावावर नसताना विक्री
सेंग्रफवार यांच्याकडून भूखंड बुकिंगसाठी आंशिक रक्कम स्वीकारण्यात आली त्यावेळी आणि त्यानंतर तब्बल दोन वर्षापर्यंत वादग्रस्त जमीन प्राईड इन्फ्राच्या नावावर व ताब्यात नव्हती. अशा परिस्थितीत जमिनीच्या विक्रीबाबत व्यवहार करुन रक्कम स्वीकारणे ही प्राईड इन्फ्राची कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्याचे दिसून येते असे परखड निरीक्षण आयोगाने निर्णयात नोंदवले.