नागपूर : ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेतील दुवा म्हणविल्या जाणाऱ्या पंचायत समित्या फक्त नावापुरत्याच आहेत. राजकीय कार्यकर्त्यांच्या समाधानासाठी, त्यांना सन्मानाचे पद मिळावे म्हणून पंचायत समितीची यंत्रणा कार्यान्वित केली असावी, असा समज पं.स.च्या आजी-माजी सदस्यांचा आहे. उत्पन्नाचे कुठलेही स्रोत नाहीत, सभापती, उपसभापतींना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. जिल्हा परिषदेकडून येणारा ठराविक सेस व वित्त आयोगाचा निधी हेच पंचायत समितीचे स्रोत आहे.
१ लाख लोकसंख्येसाठी व १०० ते १२५ खेड्यांसाठी एक विकासगट समिती म्हणून पंचायत समिती गठित केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागाच्या माध्यमातून ज्या योजना राबविल्या जातात, त्या योजनांचे तालुकास्तरावर नियंत्रण ठेवणारी ही यंत्रणा आहे. गावातील नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी जिल्हा परिषदेत न येता, ते काम तालुकास्तरावर असलेल्या पंचायत समितीच्या माध्यमातून करू शकतात. पंचायत समिती या यंत्रणेवर निवडून आलेल्या सदस्यांतून सभापती व उपसभापती ही दोन महत्त्वाची पदे बहाल केली आहेत
- आमच्या पंचायत समितीच्या तालुक्यात काही जागा आहे. त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. सभापती म्हणून त्या जागा ताब्यात घेऊन त्यातून पंचायत समितीचे उत्पन्न वाढविण्याचा माझा प्रयत्न आहे
दादा भिंगारे, सभापती, पं.स., कळमेश्वर
- पंचायत समितीवर जे सदस्य निवडून जातात. ते केवळ बैठकीपुरते मर्यादित असतात. विशेष म्हणजे तालुक्यातील लोक पंचायत समितीला अटॅच असतात. मात्र, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र योजना पंचायत समिती स्तरावर राबविता येत नाही. सर्व काही जिल्हा परिषदेवर अवलंबून राहावे लागते. राजकीय कार्यकर्त्यांना मान मिळावा म्हणून हे पद आहे.
राजू हरणे, माजी सभापती