राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केलेली आर्थिक तरतूद अतिशय कमी असल्याची टीका करीत तरतूद केल्यानुसार शेतकऱ्याला मदत केली गेली तर अतिवृष्टीमुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर केवळ ८०६ रुपये मिळतील, असा दावा भाजपतर्फे करण्यात आला. ...
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योजकांवर लादलेले दहापटापेक्षा जास्त सेवा शुल्क हटविण्याची घोषणा गुरुवारी राज्य शासनातर्फे विधान परिषदेत करण्यात आली. त्यामुळे उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे. ...
राज्यातील विकास महामंडळानी शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रासोबतच रोजगार निर्मिती करण्यासाठी प्राप्त निधीचा विनियोग करावा, असे निर्देश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी येथे दिले. ...
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वय समितीच्यावतीने गुरुवारी विधिमंडळावर मोर्चा काढण्यात आला. जोपर्यंत मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मोर्चाचे ठिकाण सोडणार नाही, असा निर्धार करीत मोर्चेकरी उशिरा रात्रीपर्यंत रस्त्यावरच ठाण मांडून होते. ...
राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये आता पुन्हा एकदा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू होणार आहे. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक गुरुवारी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सादर केले. ...
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा शब्द सरकारने दिला आहे. त्यानुसार निर्णय होईलच. पण नक्की कधी हे आपण आज सांगू शकत नाही. मात्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अजित पवार यांनी केले. ...
: भारतीय मुस्लीम परिषद, जमाते इस्लामी हिंद व अन्य संघटनांनी गुरुवारी विधिमंडळावर भव्य मोर्चा काढला. एनआरसी (नॅशनल रजिस्टर सिटीझन्स) व सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करू नये, असे आवाहन मुस्लीम समाजाच्या मोर्चाने सरकारला केल ...
